Reliance, ONGC, BP का ₹9,000 करोड़ वाला प्लान! भारत में Gas की किल्लत से राहत?

Reliance Industries, ONGC और BP, भारत में घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत देश की दिग्गज कंपनियां Reliance Industries (RIL), सरकारी कंपनी Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) और ब्रिटिश एनर्जी कंपनी BP मिलकर करीब 1 अरब डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपये की Offshore Infrastructure Facility विकसित कर सकती हैं। इस प्रस्ताव का मकसद समुद्र के गहरे इलाकों में मौजूद प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट के भंडार को निकालना आसान और किफायती बनाना है।

यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से सामने आया है। फिलहाल इस योजना पर शुरुआती स्तर पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इसके लिए टेक्निकल कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने की उम्मीद है।

क्या है RIL, ONGC और BP का $1 अरब का प्लान?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों कंपनियां ओडिशा के पास स्थित Mahanadi Basin में एक कॉमन Offshore Infrastructure Facility बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल Deepwater और Ultra-deepwater क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट निकालने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर समुद्र के गहरे इलाकों में तेल और गैस की खोज के बाद उत्पादन शुरू करने के लिए कंपनियों को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इसमें भारी निवेश की जरूरत होती है। खासकर छोटे और सीमित गैस भंडार वाले क्षेत्रों में अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कई बार आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होता। ऐसे में सरकार का प्रस्ताव है कि अलग-अलग कंपनियां एक ही साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। इससे निवेश का बोझ कम होगा और छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन शुरू करना आसान हो सकता है।

कंपनियों को कैसे होगा फायदा?

इस साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से कंपनियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है। पहला, कंपनियों को अलग-अलग Offshore Facilities बनाने पर भारी रकम खर्च नहीं करनी होगी। दूसरा, साझा सुविधा के जरिए गैस और दूसरे Hydrocarbons को इकट्ठा करके आसानी से प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा, छोटे और सीमित भंडारों से गैस निकालना भी व्यावसायिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। इससे उन खोजों को भी उत्पादन में बदला जा सकेगा, जिन्हें ज्यादा लागत के कारण अब तक विकसित करना मुश्किल था।

Deepwater और Ultra-deepwater क्षेत्रों में काम करने के लिए आधुनिक तकनीक, विशेष जहाजों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। साझा सुविधा से इन खर्चों को कई कंपनियों के बीच बांटा जा सकेगा।

किस मॉडल पर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर?

इस प्रस्ताव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

• पहला विकल्प FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) Facility है। यह एक तरह का तैरता हुआ समुद्री प्लेटफॉर्म होता है, जहां तेल और गैस का उत्पादन, स्टोरेज और ऑफलोडिंग किया जा सकता है। इसे पहले से तैयार करके संबंधित समुद्री क्षेत्र में लाया जा सकता है।
• दूसरा विकल्प Fixed Offshore Installation है। इसमें समुद्र के भीतर स्थायी ढांचा तैयार किया जाता है। हालांकि, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ज्यादा समय लग सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्तर की सुविधा को विकसित करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग सकता है। इसका मुख्य इस्तेमाल प्राकृतिक गैस के उत्पादन और निकासी के लिए होगा। इसके साथ कुछ मात्रा में कंडेनसेट भी निकाला जा सकेगा।

दूसरे देशों में भी इस्तेमाल हो रहा है यह मॉडल

साझा Offshore Infrastructure का मॉडल दुनिया के कई हिस्सों में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर North Sea जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग तेल और गैस कंपनियां मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करती हैं। इस व्यवस्था में दो या उससे ज्यादा कंपनियां मिलकर एक सुविधा तैयार करती हैं। इसके बाद दूसरी कंपनियां भी शुल्क यानी Tolling Basis पर इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं। भारत में भी सरकार तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करने और कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। Mahanadi Basin में प्रस्तावित यह साझा सुविधा इसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है।

घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अहम पहल

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है। ऐसे में देश में मौजूद घरेलू संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

Deepwater और Ultra-deepwater क्षेत्रों में गैस के भंडार विकसित करने के लिए भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है। साझा इंफ्रास्ट्रक्चर से इस लागत को कम करने और नए गैस भंडारों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अभी यह योजना शुरुआती चर्चा के स्तर पर है। निवेश में कंपनियों की हिस्सेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतिम स्वरूप और संचालन से जुड़ी शर्तों पर अभी स्पष्टता आना बाकी है।

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