India Crude Oil Import Bill 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर, महंगे तेल ने बढ़ाई देश की चिंता

India Crude Oil Import Bill: भारत का कच्चे तेल का आयात बिल अक्टूबर में सालाना आधार पर करीब 88 फीसदी बढ़कर 19.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज उछाल रही। अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल रही, जो मार्च 2012 के बाद इसका सबसे ऊंचा मासिक औसत स्तर है। पिछले साल अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी।

India Crude

तेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का क्रूड इंपोर्ट बिल अक्टूबर 2025 के मुकाबले अक्टूबर 2026 में 88 फीसदी बढ़ा है। यह बढ़ोतरी अप्रैल से सितंबर के बीच दर्ज 46 फीसदी की वृद्धि से भी काफी ज्यादा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कच्चे तेल के आयात पर भारत का खर्च इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से बढ़ा आयात बिल

भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल में इस तेज बढ़ोतरी के पीछे दो प्रमुख कारण रहे हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल और दूसरा, भारत की ओर से तेल आयात की मात्रा में बढ़ोतरी। अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी एक साल के भीतर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। इसके अलावा भारत ने अक्टूबर में कच्चे तेल का आयात भी बढ़ाया। देश का क्रूड इंपोर्ट वॉल्यूम सालाना आधार पर करीब 11 फीसदी बढ़ा। अप्रैल से सितंबर के बीच आयात की मात्रा में केवल 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसका मतलब है कि भारत को एक तरफ ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदना पड़ा और दूसरी तरफ इसके लिए पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ी।

पश्चिम एशिया में तनाव और Strait of Hormuz का असर

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के पीछे पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और सप्लाई बाधित होने की आशंकाएं अहम वजह रही हैं। खासतौर पर Strait of Hormuz को लेकर बनी अनिश्चितता ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में दबाव बढ़ाया। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में शामिल है। खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। युद्ध शुरू होने के बाद इस रास्ते पर सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ गया था। इसके चलते तेल बाजार में कीमतें ऊंची बनी रहीं। अक्टूबर में अमेरिका के मिडटर्म चुनाव से पहले ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होने की आशंका ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई। तेल की सप्लाई में और बाधा आने के डर से रिफाइनरियों ने एहतियातन खरीदारी बढ़ाई। हालांकि, अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद बाजार में तनाव कुछ कम हुआ। निवेशकों ने इसे अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका घटने के संकेत के रूप में देखा। इसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट आई और यह 90 से 95 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार करने लगा।

7 महीनों में 111 अरब डॉलर का तेल आयात

भारत के लिए चिंता केवल अक्टूबर के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल सालाना आधार पर 53.5 फीसदी बढ़कर 111 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान भारत ने 146.6 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले केवल 2.7 फीसदी ज्यादा है। इससे साफ है कि आयात बिल में बढ़ोतरी की मुख्य वजह तेल की कीमतों में उछाल है, न कि आयात की मात्रा में बहुत बड़ी बढ़ोतरी।

अक्टूबर तक भारत का क्रूड इंपोर्ट बिल पिछले पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के कुल आयात बिल का करीब 88 फीसदी हो चुका है। यानी वित्त वर्ष खत्म होने में अभी पांच महीने बाकी हैं, लेकिन तेल आयात पर खर्च पहले ही पिछले साल के कुल खर्च के काफी करीब पहुंच गया है।

पेट्रोल-डीजल की सप्लाई और निर्यात से मिली कुछ राहत

हालांकि, भारत को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात से कुछ राहत भी मिली है। अक्टूबर में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात से होने वाली कमाई सालाना आधार पर 90 फीसदी बढ़कर 6.3 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान निर्यात की मात्रा में केवल 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों ने निर्यात से होने वाली कमाई बढ़ाने में मदद की। दूसरी तरफ, अक्टूबर में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 12 फीसदी घटकर 1.5 अरब डॉलर रह गया। इसकी प्रमुख वजह आयात की मात्रा में 42 फीसदी की गिरावट रही। इससे भारत को महंगे कच्चे तेल के आयात से होने वाले कुल खर्च के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली।

भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है। सबसे पहले इसका असर भारत के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे पर पड़ सकता है। जब देश को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो कुल आयात बिल बढ़ता है। इससे चालू खाते के घाटे यानी Current Account Deficit पर भी दबाव बढ़ सकता है।दूसरा असर रुपये पर पड़ सकता है। तेल आयात के भुगतान के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होने से डॉलर की मांग बढ़ती है। अगर डॉलर की सप्लाई के मुकाबले मांग ज्यादा रहती है, तो रुपये पर कमजोरी का दबाव बन सकता है। तीसरा असर महंगाई पर पड़ सकता है। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है। इसका असर आगे चलकर कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।

हालांकि, घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि तेल कंपनियां और सरकार अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का कितना बोझ खुद उठाती हैं।

कुल मिलाकर, अक्टूबर में भारत का 19.5 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल देश की ऊर्जा जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता की बड़ी तस्वीर दिखाता है। अगर आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो भारत के व्यापार घाटे, रुपये और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+