Exporters RELIEF Scheme मार्च 2027 तक बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा!

Exporters RELIEF Scheme: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बढ़ती शिपिंग लागत के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय निर्यातकों को राहत दी है। सरकार ने RELIEF Scheme के Component II की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत पात्र निर्यातकों को Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) के जरिए 95% तक Risk Coverage मिल सकता है। इसका मकसद बढ़ते Freight Charges, Insurance Premium और युद्ध से जुड़े जोखिमों के कारण निर्यात कारोबार पर पड़ रहे दबाव को कम करना है।

क्या है RELIEF Scheme?

RELIEF का पूरा नाम Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation है। यह सरकार के Export Promotion Mission का हिस्सा है। इसे 19 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और समुद्री व्यापार में आ रही रुकावटों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए शुरू किया गया था। खाड़ी और पश्चिम एशिया के आसपास समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण माल की ढुलाई महंगी हुई है। इसके अलावा, बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े जोखिम भी बढ़े हैं। ऐसे में निर्यातकों के लिए समय पर माल भेजना और लागत को नियंत्रित रखना चुनौती बन गया है।

सरकार की इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को इन जोखिमों से निपटने में मदद देना और विदेशी बाजारों तक भारतीय सामान की सप्लाई बनाए रखने में सहायता करना है।

31 मार्च 2027 तक बढ़ी योजना की अवधि

वाणिज्य विभाग ने RELIEF Scheme के Component II की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार लगातार जारी पश्चिम एशिया संकट और Gulf क्षेत्र में समुद्री लॉजिस्टिक्स पर पड़ रहे असर को देखते हुए किया गया है। Component II का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को आने वाली खेपों के लिए ECGC का बीमा कवर लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पात्र निर्यातकों को 95% तक Risk Coverage दिया जाता है। साथ ही, पात्र अवधि में बीमा प्रीमियम को संकट से पहले के स्तर से ऊपर बढ़ने से सुरक्षा मिलती है। यह सुविधा उन पात्र Standalone Policies और Whole Turnover Policies पर लागू होती है, जो 16 मार्च 2026 या उसके बाद ली गई हैं।

किन Exporters को फायदा?

इस योजना के तहत पात्र निर्यातकों को अलग-अलग तरह की समुद्री खेपों के लिए राहत मिल सकती है। इनमें Full Container Load (FCL), Less than Container Load (LCL) और Refrigerated यानी Reefer Containers के जरिए भेजे जाने वाले सामान शामिल हैं। हालांकि, ऊर्जा से जुड़ी खेपों को Component II के दायरे से बाहर रखा गया है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को संबंधित शर्तों और पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसका फायदा उन कारोबारियों के लिए अहम हो सकता है, जिन्हें बढ़ती ढुलाई लागत और महंगे बीमा के कारण अपने Export Orders पूरे करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अनिश्चित शिपिंग रूट और बढ़ते खर्च के बीच यह सुरक्षा उनके कारोबार के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है।

ECGC के पोर्टल पर कैसे करें आवेदन?

RELIEF Scheme का लाभ लेने के इच्छुक निर्यातकों को अपने दावे और जरूरी दस्तावेज ECGC के Customer Portal पर जमा करने होंगे। इसके लिए निर्यातकों को संबंधित पॉलिसी, खेप और योजना की पात्रता से जुड़ी शर्तों की जांच करनी चाहिए।आवेदन और क्लेम की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ECGC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्यातक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और क्लेम जमा करने की प्रक्रिया समझने के लिए ECGC के आधिकारिक YouTube चैनल पर उपलब्ध वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं।

₹497 करोड़ की है RELIEF Scheme

RELIEF Scheme का कुल बजट ₹497 करोड़ है। इसे पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ी लॉजिस्टिक्स लागत और निर्यात से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तीन प्रमुख Components हैं। Component I मौजूदा ECGC पॉलिसीधारकों के लिए है, Component II भविष्य में होने वाले पात्र निर्यात को बीमा कवर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि Component III ऐसे Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) को लक्षित करता है, जिनके पास ECGC Credit Insurance नहीं है।

Component II की समयसीमा बढ़ने से पात्र निर्यातकों को मार्च 2027 तक राहत का लाभ लेने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। हालांकि, लाभ मिलना योजना की निर्धारित शर्तों और पात्रता पर निर्भर करेगा।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार का यह कदम भारतीय निर्यातकों को बढ़ते खर्च और व्यापारिक अनिश्चितता से निपटने में मदद देने के लिए अहम है। आने वाले महीनों में समुद्री व्यापार की स्थिति और शिपिंग लागत में होने वाले बदलाव इस योजना की उपयोगिता को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं।