Budget 2027: Share Market में LTCG टैक्स खत्म करने के पक्ष में नहीं Economists, वित्त मंत्री को दी सलाह

Budget 2027-28 से पहले शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए Long Term Capital Gains (LTCG) Tax को लेकर एक अहम चर्चा शुरू हो गई है। जहां इंडस्ट्री के कुछ संगठन और विदेशी निवेशक इक्विटी पर लगने वाले Capital Gains Tax को खत्म करने या कम करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस टैक्स को बरकरार रखने की सलाह दी है।

Budget 2027

16 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक हुई। इस बैठक में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों की राय थी कि शेयर बाजार में Long Term Capital Gains Tax में किसी तरह की कटौती नहीं की जानी चाहिए। यानी फिलहाल इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स को कम करने या पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में अर्थशास्त्रियों का समर्थन नहीं दिखा है।

क्या है LTCG और STCG टैक्स का मौजूदा नियम?

फिलहाल लिस्टेड शेयरों और Equity Mutual Funds में निवेश से होने वाले मुनाफे पर तय अवधि और सीमा के आधार पर टैक्स लगता है।

अगर कोई निवेशक किसी लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचता है, तो उससे होने वाला मुनाफा Long Term Capital Gain यानी LTCG माना जाता है।

- सालाना ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता।

- ₹1.25 लाख से ज्यादा के LTCG पर 12.5% टैक्स लगता है।

- अगर शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने या उससे कम समय में बेचा जाता है, तो मुनाफे पर 20% Short Term Capital Gains यानी STCG Tax लगता है।

इन टैक्स दरों के अलावा लागू सरचार्ज और सेस भी देना होता है।

इंडस्ट्री क्यों चाहती है LTCG टैक्स में कटौती?

LTCG टैक्स को लेकर इंडस्ट्री और विदेशी निवेशकों की मांग है कि भारत में इक्विटी निवेश पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। उनका मानना है कि इससे भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन सकता है और Foreign Portfolio Investment यानी FPI को बढ़ावा मिल सकता है।

खास तौर पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए टैक्स नियमों में बदलाव की मांग उठ रही है। कुछ निवेशकों ने डॉलर के आधार पर कैपिटल गेन की गणना करने और विदेशी निवेशकों को अलग टैक्स ट्रीटमेंट देने का सुझाव भी दिया है।

इससे पहले FICCI ने भी बजट 2027-28 के लिए अपनी सिफारिशों में लिस्टेड शेयरों पर LTCG टैक्स छूट बहाल करने की मांग की थी।

अर्थशास्त्रियों ने टैक्स बरकरार रखने के पीछे क्या तर्क दिए?

बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी धीरे-धीरे तेजी आ रही है और सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए खर्च का फायदा निजी क्षेत्र को मिल रहा है।

अर्थशास्त्रियों ने पिछले बजट में सरकार की ओर से बनाए रखे गए Fiscal Prudence यानी राजकोषीय अनुशासन की भी सराहना की। उनका मानना है कि महंगाई में नरमी और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के चलते आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सकती है।

इसके अलावा बैठक में MSME सेक्टर और रोजगार पैदा करने वाले Labour Intensive Industries को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

क्या Budget 2027 में LTCG टैक्स पर फैसला होगा?

LTCG टैक्स को लेकर सरकार के स्तर पर भी चर्चा जारी है। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर को बताया कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। टैक्स में संभावित बदलावों की घोषणा Budget 2027-28 में की जा सकती है।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी विदेशी निवेशकों की ओर से LTCG टैक्स की समीक्षा की मांग पर विचार करने की बात कह चुकी हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने टैक्स में कटौती या इसे खत्म करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है।

बजट 2027-28 की घोषणा 1 फरवरी 2027 को होने की संभावना है। ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इक्विटी निवेश पर टैक्स के मौजूदा ढांचे को बरकरार रखती है या विदेशी और घरेलू निवेशकों को कोई नई राहत देती है।

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