Budget Session 2025: आज से शुरू होगा संसद का बजट सेशन, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

Budget Session 2025: संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें कई अहम विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, जो सत्र की शुरुआत होगी. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. बजट सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:15 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे.

निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 8वीं बार बजट भाषण देंगी. बता दें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा. बजट सत्र दो चरणों में चलेगा. इसकी शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र से होगी, उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा.

सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई

सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस मीटिंग का उद्देश्य संसद में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना था, लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी. वहीं, समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की और घटना की पारदर्शी जांच की मांग की.

16 विधेयक और इन मुद्दों पर रहेगा फोकस

सरकार इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. एजेंडे में शामिल अन्य विधेयकों में बैंकिंग (संशोधन) विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक और वित्त विधेयक आदि शामिल हैं.

बजट सेशन और विपक्ष

राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इस बजट सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को उठाने का इरादा रखता है. सभी दलों से सहयोग की अपील के बावजूद, विपक्षी सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे विवादास्पद विषयों को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.

यह संसदीय सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न केवल वित्तीय चर्चाएं शामिल हैं, बल्कि प्रस्तावित विधेयकों के माध्यम से विधायी परिवर्तन भी शामिल हैं. सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि इन विधेयकों पर प्रभावी ढंग से विचार-विमर्श किया जाए और विपक्षी दलों की संभावित चुनौतियों का प्रबंधन किया जाए. आने वाले हफ्तों में गहन बहस और चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि सांसद वित्तीय नीतियों और विधायी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेंगे.