Budget 2025: क्या बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग का मिलेगा तोहफा? सरकारी कर्मचारियों की इतनी बढ़ सकती है सैलरी

Budget 2025: 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपडेट का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को सीतारमण ने बजट से पहले वित्तीय चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान यूनियन नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रेचर में बदलाव करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना का आग्रह किया।

सिर्फ यही नहीं, पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था। उन्होंने बढ़ती महंगाई के कारण नए वेतन आयोग के गठन का अनुरोध किया था।

वेतन आयोग पर वित्त मंत्रालय का रुख

वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। 3 दिसंबर को, उन्होंने राज्यसभा सदस्यों जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, "वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है।"

2014 में हुआ था सातवें वेतन आयोग का गठन

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग की स्थापना के बाद से एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने भी इस भावना को दोहराया और समय बीत जाने के कारण तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

8वें वेतन आयोग के लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव न होने के बावजूद, कर्मचारियों के बीच संभावित वेतन वृद्धि के बारे में चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स में नए आयोग के गठन के बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या महंगाई से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो 2.86 का फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन को 186% बढ़ाकर 18,000 रुपये से 51,480 रुपये कर सकता है।

महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी हर साल दो बार होती है। ये हर साल जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। अगली डीए बढ़ोतरी मार्च के अंत में होने की उम्मीद है और यह 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। नवंबर में पहले घोषित, डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत बढ़कर पचास-तीन प्रतिशत हो गया। पेंशनभोगियों का डीआर भी उसी हिसाब से बढ़ा।