Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के लिए सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला बनने जा रही हैं। 1 फरवरी 2025 को, वो मोदी 3.0 के तहत अपना आठवां और दूसरा व्यापक बजट पेश करेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार से राजकोषीय घाटे को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की उम्मीद है।

बजट 2025 में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद
2017 से, केंद्रीय बजट हर साल फरवरी के पहले दिन घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 यह अनिवार्य करता है कि सरकार वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले संसद के समक्ष एक पूर्ण बजट पेश करे, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह वित्तीय योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
नौकरी से लेकर योजनाओं तक को बजट में मिलेगा बढ़ावा
आगामी बजट में नौकरी सृजन और उद्योगों, जिसमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को पीएलआई योजना के माध्यम से समर्थन देने को प्राथमिकता देने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए बड़ी सरकारी पहलों के लिए धन में वृद्धि होने की उम्मीद है। टैक्सपेयर्स को महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद करने के लिए आयकर छूट की भी उम्मीद है।
भारत में, बजट सामाजिक न्याय, समानता और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दो भाग राजस्व और पूंजी बजट शामिल हैं। बजट का लक्ष्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन, नौकरी सृजन और गरीबी को कम करके तेजी से, टिकाऊ विकास प्राप्त करना है। यह कीमतों को नियंत्रित करते हुए संपत्ति और आय की असमानताओं को दूर करने का भी प्रयास करता है।
डेलीहंट पर मिलेगी बजट 2025 की लेटेस्ट अपडेट
सरकार द्वारा बजट के माध्यम से किए गए प्रयासों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि भारत का लक्ष्य 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। ये पहल प्रमुख आर्थिक चालकों पर ध्यान केंद्रित करके सभी नागरिकों के लिए स्थायी विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
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