Budget 2025: बजट 2025 में बुजुर्गों के लिए कई सौगात मिलने की उम्मीद है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने जा रही है। सरकार एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी मांग पूरी करने जा रहे है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में करेगी। आइए इस बारे में आपको बताते हैं।

एनपीएस से जुड़े बदलाव
रिटारमेंट के दौरान वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ कम करने और लंबे वित्तीय नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निकासी के एनुअल हिस्से पर टैक्स को कम करने या छूट देने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में एनपीएस कॉर्पस के 60 फीसदी तक टैक्स-मुक्त निकासी की अनुमति देता है, जिसमें वार्षिकी खरीद के लिए कम से कम 40 फीसदी अनिवार्य है। इसके अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना से प्राप्त पेंशन के लिए कर छूट शुरू करने से बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय राहत मिल सकती है।
एक्सपर्ट की उम्मीद
तरुण चुघ (एमडी और सीईओ बजाज एलियांज लाइफ) के अनुसार, 'भारत की आर्थिक वृद्धि बीमा क्षेत्र के लिए वित्तीय लचीलापन बढ़ाने के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करती है। आगामी बजट में प्रत्याशित आयकर कटौती से डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे जीवन बीमा की पहुंच बढ़ सकती है।
अगले छह सालों में बुजुर्ग आबादी (50 से अधिक उम्र) में 22% की वृद्धि होने का अनुमान है, इसलिए पेंशन उत्पाद को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।
जीवन बीमा वार्षिकी उत्पादों की कर कटौती को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के साथ जोड़ना और वार्षिकी उत्पादों पर मूल घटक पर कर के मुद्दे को संबोधित करना सेवानिवृत्ति की जरूरतों को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकता है।
हम सरकार से टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग से कर कटौती शुरू करने और नई टैक्स रिजीम के तहत जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स कटौती का विस्तार करने का आग्रह करते हैं। ये उपाय व्यक्तियों को मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल बनाने और '2047 तक सभी के लिए बीमा' के नजरिए को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।'
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