Budget 2025: ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों को लुभाने की होगी कोशिश! बजट में टैक्सेशन स्कीम में बदलाव संभव

Budget 2025: भारत सरकार बजट 2025 में आयकर अधिनियम में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है. इसका उद्देश्य विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए टैक्सेशन को आसान बनाना है, जिससे उन्हें भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. धारा 44 के तहत एक अनुमानित कराधान योजना इस योजना का मुख्य हिस्सा है, जिससे कॉम्प्लायंसेस आसान हो जाता है और इन कंपनियों के लिए टैक्स सिस्टम आसान हो जाती है.

बजट में टैक्सेशन को लेकर बड़ा ऐलान संभव

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक संशोधन से विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियों को एक निश्चित टर्नओवर प्रतिशत के आधार पर आय की कैलकुलेशन करने की अनुमति मिलेगी. यह दृष्टिकोण कर प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जिससे भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए आकर्षक बन जाता है. यह योजना व्यय को अनदेखा करते हुए टर्नओवर पर ध्यान केंद्रित करती है, विस्तृत लेखांकन आवश्यकताओं को कम करके विदेशी फर्मों के लिए संचालन को आसान बनाती है.

सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम

वित्त विधेयक 2025 में इस संशोधन को शामिल किए जाने की उम्मीद है. इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाकर और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को आकर्षित करके भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना है. सरकार का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास का समर्थन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता में सहायता मिलेगी.

भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है मकसद

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा प्रयोगशाला और विनिर्माण यूनिट स्थापित करने को आसान बनाने के लिए इस संशोधन का समर्थन करता है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें चिप्स और तैयार उत्पाद दोनों शामिल हैं.

ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करने की मंशा

विदेशी सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए करों को सरल बनाकर, सरकार उद्योग जगत के नेताओं को आकर्षित करने की उम्मीद करती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के विस्तार से प्रेरित घटकों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत की क्षमता में ग्लोबल होगी. यह पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहन और नीतियों की पेशकश करने वाले सरकारी प्रयासों के अनुरूप है.