Aam Budget 2025: बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने किए कई ऐलान, जानें सभी लेटेस्ट अपडेट्स

Aam Budget 2025 Hindi: आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर दिया है। ऐसे में उन्होंने इनकम टैक्स के नए बिल, स्टूडेंट्स, एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य कई सेक्टर्स से जुड़े बदलाव के बारे में जानकारी दी है। ऐसे में आइए आपको बजट 2025 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट देते हैं।

बजट 2025 तैयार करने वाली टीम

बजट को तैयार करने वाली टीम काफी खास होती है। इस बार बजट को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, आईएएस अधिकारी एम नागराजू, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय, आईएएस अधिकारी अरुणीश चावला, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी अजय सेठ, वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव आईएएस अधिकारी मनोज गोविल ने मिलकर तैयार किया हैं।

Feb 03, 2025, 5:41 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: कोलियर्स इंडिया के शोध प्रमुख विमल नादर का विश्लेषण

कोलियर्स इंडिया के शोध प्रमुख विमल नादर ने सीमेंट और स्टील जैसे निर्माण व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे के संबंध में वाणिज्यिक रियल एस्टेट फर्मों और जीएसटी अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। यह मुद्दा सीजीएसटी अधिनियम के तहत संयंत्र और मशीनरी की अस्पष्ट परिभाषा से उपजा है। उल्लेखनीय रूप से, 2024 के अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्मों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें आईटीसी का दावा करने की अनुमति मिली। बहरहाल, सरकार ने इस फैसले को चुनौती देना जारी रखा और इस फैसले को रद्द करने के लिए आवश्यक संशोधन करने की योजना का संकेत दिया। 2025 के बजट ने संयंत्र और मशीनरी की परिभाषा में बदलाव करके इस प्रत्याशित परिवर्तन को लागू किया है, इस प्रकार किराये के लिए संपत्ति बनाने में लगी वाणिज्यिक रियल एस्टेट कंपनियों के लिए आईटीसी दावों को पूर्वव्यापी रूप से अस्वीकार कर दिया है।

Feb 03, 2025, 5:39 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: न्यूट्रिफाई टुडे के संस्थापक और मुख्य उत्प्रेरक अमित श्रीवास्तव की अंतर्दृष्टि

न्यूट्रीफाई टुडे के संस्थापक और मुख्य उत्प्रेरक अमित श्रीवास्तव ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर इसके जटिल प्रभावों पर प्रकाश डाला और इसे न्यूट्रास्युटिकल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अनुसंधान और नवाचार पर लगातार जोर, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और बढ़े हुए आरएंडडी प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो देश में मूल्यवान बौद्धिक संपदा (आईपी) बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इस फोकस से न्यूट्रास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा समाधानों में सुधार करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और पारदर्शिता में बढ़े हुए निवेश से भारत से सामग्री की विश्वसनीयता मजबूत होगी, जिससे देश वैश्विक पूरक बाजार के लिए एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में स्थापित होगा। बेहतर ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता आश्वासन के साथ, भारतीय न्यूट्रास्युटिकल्स अंतरराष्ट्रीय बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए तैयार हैं, जो पोषण और कल्याण नवाचार में एक नेता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

Feb 03, 2025, 3:58 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु की राय

सुदर्शन वेणु ने कहा, "संशोधित कर स्लैब मध्यम वर्ग की प्रयोज्य आय में वृद्धि करते हैं, जिससे उनकी व्यय शक्ति और समग्र उपभोग दोनों में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ावा देगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों के साथ मिलकर, यह तीव्र आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार करता है।"

Feb 03, 2025, 3:50 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन मुंजाल की प्रतिक्रिया

पवन मुंजाल ने केंद्रीय बजट 2025 पर टिप्पणी करते हुए इसे एक दूरदर्शी योजना बताया है जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विकसित भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास पर जोर देकर और भारत को कृषि में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देता है जिससे देश के हर हिस्से को लाभ मिलता है। मुंजाल ने बुनियादी ढांचे, इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास में महत्वपूर्ण निवेश द्वारा समर्थित विनिर्माण वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम पर प्रकाश डाला, जो भारत की औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाता है। उनका मानना ​​है कि यह बजट प्रस्ताव राजकोषीय जिम्मेदारी और सतत आर्थिक विस्तार के बीच एक सराहनीय संतुलन हासिल करता है। ₹12 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर हटाने से आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलने और उपभोक्ता क्षमता को अधिकतम करने की उम्मीद है, जबकि सुव्यवस्थित कराधान से व्यावसायिक संचालन में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा में निवेश और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायक नीतियों से भारत के एक स्थायी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने का अनुमान है, जिससे देश अभिनव परिवहन समाधानों में अग्रणी बन जाएगा।

Feb 03, 2025, 3:20 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: स्विच मोबिलिटी के सीईओ महेश बाबू की राय

"वित्त वर्ष 25-26 के बजट का लक्ष्य 4.4% पर राजकोषीय घाटे के साथ आर्थिक विस्तार करना है, साथ ही आयकर में कटौती भी की गई है जिसमें 12 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए छूट शामिल है। इससे डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव वाणिज्यिक वाहनों जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा, जिनकी रसद आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, बजट एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्यमशील उपक्रमों की सहायता के लिए शुल्क और करों को सरल बनाने की दिशा में काम करता है।" लिथियम-आयन बैटरी और कोबाल्ट, जिंक और लेड जैसे आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क हटाना भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस पहल से ईवी उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलने, इसके विकास को सुविधाजनक बनाने और इसे वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। यह स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीय गतिशीलता समाधानों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को भी आगे बढ़ाता है। इन पहलों से ईवी के समग्र खर्च को कम करने, उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने का अनुमान है, इस प्रकार यह 2030 तक 30% ईवी अपनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित होता है।

Feb 03, 2025, 3:20 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: रोसमेर्टा टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कार्तिक नागपाल की राय

रोसमेर्टा टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कार्तिक नागपाल ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जिसमें भारत के सतत गतिशीलता और बुनियादी ढांचे की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने, स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन में बजट के रणनीतिक निवेश भारत में उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। रोसमेर्टा टेक्नोलॉजीज अपने सतत पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण में योगदान देने में गर्व महसूस करती है, जिसमें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा, डीजल निकास द्रव और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) शामिल हैं। इन प्रयासों को उन्नत समाधानों और टिकाऊ वाहन स्क्रैपिंग पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नागपाल ने जोर देकर कहा कि विभिन्न प्रभावशाली सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से, रोसमेर्टा परिवहन में हरित भविष्य के लक्ष्य के साथ गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की स्वच्छता और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Feb 03, 2025, 3:16 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: स्क्रिपबॉक्स के संस्थापक और सीईओ अतुल सिंघल की राय

स्क्रिपबॉक्स के संस्थापक और सीईओ अतुल सिंघल ने टिप्पणी की कि केंद्रीय बजट 2025 आर्थिक विकास को राजकोषीय जिम्मेदारी के साथ प्रभावी रूप से संतुलित करता है, जो भारत की चल रही आर्थिक प्रगति के लिए एक ठोस आधार बनाता है। उन्होंने कहा कि घरेलू आय को लक्षित करने वाली पहलों से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो बदले में समग्र आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगा। बजट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, शहरी नियोजन और व्यापार सुविधा पर जोर देता है। इसके अलावा, यह राजकोषीय अनुशासन और विकास-संचालित परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। सिंघल ने यह भी बताया कि स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण और रसद में बजट के लक्षित प्रोत्साहन भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुखता से स्थान दिलाने में मदद करते हैं, जिससे सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि यह बजट एक लचीली, प्रतिस्पर्धी और उच्च-विकास अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है।

Feb 03, 2025, 2:51 pm IST

एनपीएसटी के सीईओ दीपक ठाकुर की केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में विकास को बढ़ावा देने, निवेश बढ़ाने और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विस्तृत रणनीति प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण बिंदु ₹12.75 लाख तक की आय के लिए कर से छूट है। कर स्लैब और दरों के पुनर्गठन के साथ, इस पहल से डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खर्च, बचत और निवेश में वृद्धि होगी। बढ़े हुए विवेकाधीन व्यय से डिजिटल लेन-देन में उछाल आने की संभावना है, जो UPI के उपयोग को और बढ़ावा देगा। जैसे-जैसे UPI खुद को प्राथमिक डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्थापित करना जारी रखता है, लेन-देन की मात्रा में वृद्धि का अनुमान है। अपडेट की गई पीएम स्वनिधि योजना बैंकों से बेहतर माइक्रो-लोन विकल्प, ₹30,000 की सीमा वाले UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और संगठित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। इस पहल का उद्देश्य लगभग 10 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक ऋण पहुँच प्रदान करना है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल-फ़र्स्ट लेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क की शुरूआत से ग्रामीण ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि अधिक कुशल केवाईसी प्रक्रियाएं और 2025 तक संशोधित रजिस्ट्री से अधिक वित्तीय सहभागिता की सुविधा मिलेगी।'

Feb 03, 2025, 12:25 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: रैपिडशिप के सीबीओ रवि गोयल की राय

रैपिडशिप के मुख्य व्यवसाय अधिकारी रवि गोयल ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया, जिसमें प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और दक्षता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट को आधुनिक लॉजिस्टिक्स प्रदाता के रूप में अपग्रेड करने की सरकार की पहल अंतिम मील डिलीवरी को बढ़ाने और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है। गोयल के अनुसार, इस कदम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने, नवाचार को बढ़ावा मिलने और पहुंच में वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ-साथ ई-कॉमर्स क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।

Feb 03, 2025, 11:55 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर अर्थअल्फा के सीईओ और सीआईओ रोहित बेरी की प्रतिक्रिया

"2025-26 के लिए केंद्रीय बजट म्यूचुअल फंड के कराधान में आवश्यक स्पष्टता और दक्षता लाता है, जिससे निवेशक-अनुकूल ढांचा स्थापित होता है। इक्विटी और डेट फंड दोनों के लिए सुव्यवस्थित पूंजीगत लाभ कर, कर-मुक्त सीमा में वृद्धि और अद्यतन टीडीएस/टीसीएस विनियमों के साथ, ये सुधार निवेशकों और परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों के लिए अनुपालन बोझ को काफी कम करते हैं। लाभकारी कर नीतियों के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने और म्यूचुअल फंड कराधान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करके, सरकार अधिक खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है, पूंजी बाजार में तरलता को बढ़ा रही है और अर्थव्यवस्था में पूंजी का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित कर रही है। ये संशोधन न केवल निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएंगे बल्कि भारत के आर्थिक विकास में धन सृजन और वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में म्यूचुअल फंड को भी मजबूत करेंगे।"

Feb 03, 2025, 10:40 am IST

केंद्रीय बजट 2025: वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव, FRICS से जानकारी

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव ने केंद्रीय बजट 2025 पर टिप्पणी करते हुए रोजगार सृजन, घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने और भौतिक बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास और नागरिकों की डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उनका मानना ​​है कि ये उपाय देश भर में विभिन्न रियल एस्टेट क्षेत्रों की मांग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त, बजट में SWAMIH फंड को 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए तरलता चुनौतियों का समाधान करना है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के साथ मिलकर, इससे घर खरीदने वालों का आत्मविश्वास बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, श्री राव ने कहा, "एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि से देश भर में वेयरहाउसिंग की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने पर जोर भारत के उभरते शहरी केंद्रों में रियल एस्टेट के माहौल को नया रूप देगा।"

Feb 03, 2025, 10:38 am IST

केंद्रीय बजट 2025: वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव, FRICS से जानकारी

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव के अनुसार, केंद्रीय बजट 2025 में रोजगार सृजन, घरेलू खपत को बढ़ावा देने और भौतिक बुनियादी ढांचे में आक्रामक निवेश और नागरिकों की डिस्पोजेबल आय को बढ़ाने के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। इन पहलों से देश भर के सभी रियल एस्टेट क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, बजट में विलंबित आवास परियोजनाओं द्वारा सामना की जाने वाली तरलता चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से SWAMIH फंड को 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भूमि अभिलेखों के चल रहे डिजिटलीकरण से घर खरीदारों का विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है। राव ने यह भी कहा कि एयर कार्गो बुनियादी ढांचे में सुधार से पूरे देश में वेयरहाउसिंग की मांग में काफी वृद्धि होगी। टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने पर जोर भारत के बढ़ते शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र को नया रूप देने के लिए तैयार है।

Feb 03, 2025, 9:14 am IST

केंद्रीय बजट 2025: कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक की राय

कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक के अनुसार, "बजट में नवाचार, तकनीकी प्रगति और सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच डेटा साझाकरण में वृद्धि के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा गया है। SWAMIH फंड के विस्तार की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि कई रियल एस्टेट विकास फंडिंग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप होम डिलीवरी में देरी हुई है। इसके अतिरिक्त, कर सुधार और बढ़ी हुई छूट सीमाएँ डिस्पोजेबल आय को बढ़ा सकती हैं, जिससे रियल एस्टेट में खपत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें आवासीय संपत्तियों और REITs जैसे वैकल्पिक वित्तीय विकल्पों पर विशेष जोर दिया जाएगा।"

Feb 03, 2025, 9:13 am IST

केंद्रीय बजट 2025: कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक की राय

कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक के अनुसार, 2025-26 के केंद्रीय बजट का उद्देश्य शहरी और रियल एस्टेट विकास, बिजली और खनन क्षेत्र, वित्तीय सेवाओं, कराधान और विनियामक परिवर्तनों सहित छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से 'विकसित भारत' और 'सबका विकास' के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि टियर I और II शहरों में समान विकास कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित होगा। याग्निक ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, जीसीसी के लिए एक मार्गदर्शन ढांचा, स्टार्ट-अप-केंद्रित एआईएफ, एसडब्ल्यूएएमआईएच 2 फंड और शहरी चुनौती फंड को विभिन्न रियल एस्टेट क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने की क्षमता वाली पहल के रूप में उजागर किया।

Feb 02, 2025, 4:54 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: कृषि और एमएसएमई को विकास के प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित किया गया

केंद्रीय बजट 2025 में कृषि को प्राथमिक विकास इंजन और एमएसएमई को द्वितीयक चालक के रूप में रेखांकित किया गया है, जो भारत की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में व्यापक सुधार पेश किए गए हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो 100 कृषि जिलों में बेहतर सिंचाई, बेहतर ऋण पहुंच और कौशल वृद्धि के माध्यम से कृषि को बदलने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है। इस पहल का उद्देश्य लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है, जबकि उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन और कपास उत्पादकता मिशन जैसे अन्य कार्यक्रम स्थायी कृषि प्रगति के लिए एक ठोस आधार स्थापित करते हैं। स्टारएग्री ग्रुप के एक हिस्से के रूप में, हम अपनी प्रौद्योगिकी-संचालित एकीकृत कृषि मूल्य श्रृंखला सेवाओं के माध्यम से इन प्रस्तावित सुधारों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिसमें किसानों, व्यापारियों, मिलर्स, प्रोसेसर और निगमों के लिए खरीद, व्यापार सुविधा, भंडारण, संपार्श्विक प्रबंधन, वित्तपोषण समाधान, डिजिटल बाज़ार और प्रौद्योगिकी-आधारित अतिरिक्त मूल्य सेवाएँ शामिल हैं। 2,189 गोदामों के नेटवर्क के साथ, हम नेटवर्किंग प्रभाव का लाभ उठाते हैं, और हमारा प्रौद्योगिकी-संचालित मंच कृषि क्षेत्र को आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, जो सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाकर कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

Feb 02, 2025, 12:14 pm IST

असित सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड द्वारा बजट 2025 के लिए आउटलुक

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट समग्र उपभोग को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल में मध्यम वर्ग के बीच घरेलू आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए कर प्रोत्साहन शामिल हैं। पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए चल रहे प्रयास से सार्वजनिक निवेश बढ़ने की उम्मीद है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और उपायों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन वितरित करेगा। सुधारों के दौरान, वित्त मंत्री ने राजकोषीय अनुशासन पर जोर दिया है, 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के राजकोषीय घाटे को लक्षित करते हुए, 2024-25 के अनुमानों को संशोधित करके 4.8% कर दिया है। बजट का उद्देश्य निर्यात बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाले सुधारों को बनाए रखना है। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025-26 रोजगार के अवसर पैदा करने, उपभोग को पुनर्जीवित करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

Feb 02, 2025, 11:34 am IST

बजट 2025: राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन और शहरी निधि से रियल एस्टेट के अवसरों को खोला जाएगा

केंद्रीय बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जो रियल एस्टेट क्षेत्र और शहरी नियोजन को बहुत प्रभावित करेंगी। ₹1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष की शुरूआत एक रणनीतिक पहल का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य शहरों को पुनर्जीवित करना, अभिनव पुनर्विकास को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों को विकास के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड और बुनियादी ढाँचे की योजना को बढ़ाना है, जो शहरी विकास को सुविधाजनक बनाएगा और रियल एस्टेट उपक्रमों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। इसके अलावा, ₹15,000 करोड़ के आवंटन के साथ SWAMIH फंड 2.0 की शुरूआत, जिसका उद्देश्य 1 लाख रुकी हुई आवास इकाइयों को पूरा करना है, घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। यह प्रयास न केवल अधूरे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए है, बल्कि आवास बाजार में विश्वास को भी बहाल करेगा, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को समय पर घर मिलने की गारंटी होगी। इसके अतिरिक्त, अद्यतन कर विनियमों के कारण डिस्पोजेबल आय में वृद्धि से घर की सामर्थ्य और उधार लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे आवासीय रियल एस्टेट बाजार में मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, अब व्यक्ति बिना किसी कर दायित्व का सामना किए दो स्व-कब्जे वाले घर रख सकते हैं। एक्सपीरियन डेवलपर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राउथु नागराजू ने कहा, "एक्सपीरियन में, हम इन उल्लेखनीय घोषणाओं से उत्साहित हैं और अभिनव, उच्च-गुणवत्ता वाले रियल एस्टेट समाधान प्रदान करके भारत के शहरी परिवर्तन में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

Feb 02, 2025, 10:52 am IST

केंद्रीय बजट 2025-26 रोजगार, कौशल विकास और कार्यबल नवाचार को बढ़ावा देगा

2025-26 के लिए केंद्रीय बजट का उद्देश्य कार्यबल में रोजगार, कौशल विकास और नवाचार को महत्वपूर्ण पैमाने पर बढ़ावा देना है। प्रमुख पहलों में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी का विस्तार और टर्नओवर और निवेश सीमा बढ़ाना, साथ ही उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए संरचित प्रोत्साहन, व्यवसाय विकास को सुविधाजनक बनाना और स्थायी नौकरी के अवसरों का निर्माण शामिल है। सरकार ई-श्रम के माध्यम से पहचान पत्र जारी करने और गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को पंजीकृत करने की भी योजना बना रही है, जिससे अधिक समावेशी और लचीला कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, डीप-टेक फंडिंग और एआई कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि भविष्य के लिए उपयुक्त कौशल वाले पेशेवरों को तैयार किया जा सके। जीसीसी के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय रूपरेखा टियर-2 शहरों में कार्यबल विस्तार को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थिति मजबूत होगी। क्वेस कॉर्प के अध्यक्ष अजीत इसाक ने कहा, "कार्यबल समाधानों में एक उद्योग नेता के रूप में, क्वेस प्रतिभा आपूर्ति और उद्योग की मांग के बीच की खाई को पाटकर इस परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यवसायों को विकसित हो रहे नौकरी परिदृश्य में कुशल पेशेवरों तक पहुँच हो। हम आर्थिक विकास के इस नए युग में भारत के कार्यबल और उद्यमों को फलने-फूलने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं।"

Feb 01, 2025, 5:49 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइवमोतीलाल ओसवाल की अंतर्दृष्टि

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मोतीलाल ओसवाल ने कहा, "बजट विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच एक प्रभावी संतुलन बनाता है। 4.4% का अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.5% के दीर्घकालिक लक्ष्य से कम है, जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। बजट महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है, खासकर कम आय वाले ग्रामीण किसानों के लिए, जिससे अल्प और दीर्घ अवधि दोनों में खपत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास की रिकवरी में योगदान मिलेगा। 11.2 लाख करोड़ रुपये का नियोजित पूंजीगत व्यय बाजार के पूर्वानुमानों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई विनिर्माण पर जोर विभिन्न क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा। क्षेत्र-विशिष्ट बजट एफएमसीजी, ऑटोमोटिव और फुटवियर जैसे उपभोग-संचालित उद्योगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए तैयार है। मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कमी एक और उल्लेखनीय विशेषता है। मैं मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए आशावादी दृष्टिकोण रखता हूं।"

Feb 01, 2025, 5:48 pm IST

ईवाई इंडिया के वित्तीय सेवा प्रमुख प्रतीक शाह से केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव जानकारी

EY India में वित्तीय सेवा प्रमुख प्रतीक शाह ने कहा, "KYC प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना एक सकारात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहक अधिग्रहण लागत को काफी कम कर देगा। बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति विदेशी कंपनियों को आकर्षित करेगी जो बाजार में प्रवेश बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर उन संगठनों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से प्रोजेक्ट अंडरराइटिंग से जूझते रहे हैं। NaBFID की आंशिक क्रेडिट गारंटी से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की शुरूआत व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला वित्त में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के समान डिजिटल सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह परिवर्तन खर्चों को कम करने, लेन-देन को गति देने और तेजी से बदलते व्यापार वित्त क्षेत्र के भीतर नए रणनीतिक अवसरों को प्रकट करने का वादा करता है।"

Feb 01, 2025, 4:55 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 ब्रीफिंग: ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा देने में केसीसी की भूमिका

सचिव एम. नागराजू ने घोषणा की कि केसीसी ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, सरकार सब्सिडी प्रदान करती है जिससे प्रभावी दर घटकर सिर्फ़ 4% रह जाती है। इन घोषणाओं के बाद, केसीसी ऋणों पर 26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रभाव पड़ेगा।

Feb 01, 2025, 4:48 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 प्रेस कॉन्फ्रेंस: विकसित भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण

वित्त मंत्री ने घोषणा की, "आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।" बजट में 'विकसित भारत' की दिशा में अपेक्षित आर्थिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

Feb 01, 2025, 4:46 pm IST

केंद्रीय बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव: वित्त मंत्री ने सार्वजनिक संपत्ति बढ़ाने पर चर्चा की

निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने लोगों की चिंताओं को सुना है और अपना मूल्यांकन किया है। इसलिए, हमने यह निर्णय लिया है।"

Feb 01, 2025, 4:33 pm IST

केंद्रीय बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस: वित्त मंत्री ने आयकर कानून पर चर्चा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "जुलाई में मैंने जो आयकर सरलीकरण पहल की घोषणा की थी, उसे पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है, और हम अगले सप्ताह विधेयक पेश करेंगे। जुलाई के बजट में आयकर सरलीकरण के बारे में मैंने जो विवरण शामिल किए थे, उन्हें अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।"

Feb 01, 2025, 3:59 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव, FRICS ने टिप्पणी की, "केंद्रीय बजट 2025 में रोजगार सृजन, घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने और भौतिक बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास और नागरिकों की डिस्पोजेबल आय को बढ़ाकर कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर दिया गया है। यह देश भर में विभिन्न रियल एस्टेट परिसंपत्ति वर्गों की मांग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त, बजट में SWAMIH फंड को 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं की तरलता चुनौतियों का समाधान करना है।" श्री राव ने यह भी कहा, "एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से पूरे देश में वेयरहाउसिंग की मांग में काफी वृद्धि होगी। टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने की पहल भारत के उभरते शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट परिदृश्य को नया रूप देगी।"

Feb 01, 2025, 3:56 pm IST

सरकारी संस्थानों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब

अगले पांच वर्षों में देश भर के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।

Feb 01, 2025, 3:55 pm IST

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाएंगे 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर'

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण सुलभता बढ़ाने के उद्देश्य से 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढांचा स्थापित करने की तैयारी में हैं।

Feb 01, 2025, 3:54 pm IST

वैश्विक व्यापार के लिए 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) की स्थापना

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी।

Feb 01, 2025, 3:52 pm IST

राज्यों के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण

सरकार ने राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है, जो विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

Feb 01, 2025, 3:51 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया: घर खरीदारों और आवास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सहायता

स्क्वायर यार्ड्स के सह-संस्थापक और सीएफओ पीयूष बोथरा ने कहा, "हालिया बजट में आवश्यक राहत दी गई है, खास तौर पर 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर शून्य-कर प्रावधान की शुरुआत की गई है, जिससे डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हुई है और इससे घर खरीदने वालों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, 1 लाख रुकी हुई आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए SWAMIH फंड से 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है जो आपूर्ति-पक्ष के हितधारकों की सहायता करते हुए विलंबित परियोजनाओं से प्रभावित खरीदारों को सहायता प्रदान करता है। हालांकि, अतिरिक्त पहल से इस क्षेत्र को और मजबूती मिल सकती थी। होम लोन कटौती सीमा बढ़ाने से वित्तपोषण पहुंच में वृद्धि होगी, खासकर पहली बार घर खरीदने वालों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए।"

Feb 01, 2025, 3:49 pm IST

उभरते उद्यमों के लिए निवेश कोष

उभरते उद्यमों के लिए निवेश कोष को 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित किया गया है।

Feb 01, 2025, 3:47 pm IST

छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड

अब छोटे व्यवसायों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 5 लाख रुपये की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं।

Feb 01, 2025, 3:46 pm IST

नये आयकर विधेयक में पाठ कम होगा

आगामी आयकर विधेयक में वर्तमान कानून की तुलना में 50% कम पाठ होने की उम्मीद है।

Feb 01, 2025, 3:43 pm IST

रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% है

रक्षा बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.9% है।

Feb 01, 2025, 3:36 pm IST

रक्षा पेंशन कुल बजट का ₹1.60 लाख करोड़ है

रक्षा पेंशन योजना कुल बजट आबंटन का ₹1.60 लाख करोड़ है।

Feb 01, 2025, 3:35 pm IST

रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला

रक्षा मंत्रालय को 681,210.27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि आवंटित की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन है।

Feb 01, 2025, 3:30 pm IST

रक्षा बजट बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ रुपये किया गया

रक्षा बजट के लिए आबंटन बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

Feb 01, 2025, 3:28 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 की मुख्य बातें: व्यय और आय पर अद्यतन कर ब्रैकेट का प्रभाव

TWID के सह-संस्थापक और सीईओ अमित कोशल ने कहा, "बजट 2025 उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय मूल्य पर जोर देने के साथ बेहतर खर्च निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तैयार है। धारा 87A के तहत छूट सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख करने के साथ-साथ ₹75,000 की मानक कटौती से वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर दायित्वों में काफी कमी आएगी, जिससे उन्हें अधिक डिस्पोजेबल आय प्राप्त होगी। जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन बढ़ता रहेगा, डिस्पोजेबल आय में यह वृद्धि उपभोक्ताओं को हर रुपये का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति देगी, जिससे अंततः उनकी खर्च करने की आदतें बदल जाएंगी।"

Feb 01, 2025, 3:26 pm IST

35 लिथियम-आयन बैटरी घटकों पर सीमा शुल्क समाप्त

लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण 35 और वस्तुओं पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

Feb 01, 2025, 3:23 pm IST

पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना का शुभारंभ

पहली बार उद्यम शुरू करने वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ-साथ 500,000 महिलाओं के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी।

Feb 01, 2025, 3:19 pm IST

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण शुरू

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

Feb 01, 2025, 3:16 pm IST

लिथियम-आयन बैटरियों पर कर में कमी

लिथियम-आयन बैटरियों पर कर कम कर दिया गया है।

Feb 01, 2025, 3:08 pm IST

राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण

सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण आवंटित किया है।

Feb 01, 2025, 3:01 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: पीएम मोदी ने प्रमुख कृषि सुधारों पर प्रकाश डाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की सुविधा होगी, जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और देश भर में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Feb 01, 2025, 2:58 pm IST

वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 10.08% बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपये किया गया

वित्त वर्ष 2026 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 10.08% बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

Feb 01, 2025, 2:57 pm IST

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर देने के लिए केंद्रीय बजट 2025 की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 की प्रशंसा करते हुए वित्तीय सुरक्षा में सुधार और आर्थिक भागीदारी के अवसरों के विस्तार पर इसके फोकस पर जोर दिया। बजट का उद्देश्य पूरे देश में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।

Feb 01, 2025, 2:39 pm IST

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का पुनर्मूल्यांकन

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति में व्यापक बदलाव किया जाएगा।

Feb 01, 2025, 2:36 pm IST

एचएमएल में बड़े जहाजों को शामिल करना

अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में अब एक निश्चित आकार से बड़े जहाज शामिल होंगे।

Feb 01, 2025, 2:35 pm IST

अधिक विविधता और क्षमता के लिए जहाज निर्माण क्लस्टरों को बढ़ाना

उत्पादित जहाजों की श्रेणी, प्रकार और क्षमताओं को व्यापक बनाने के लिए जहाज निर्माण क्लस्टरों को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

Feb 01, 2025, 1:45 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव प्रतिक्रियाएं: क्रिप्टो कराधान में कोई बदलाव नहीं

मुड्रेक्स के सीईओ और सह-संस्थापक एडुल पटेल ने कहा, "केंद्रीय बजट 2025 ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए मौजूदा कर ढांचे को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ विनियामक स्पष्टता है, लेकिन विशेष रूप से 1% स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और नुकसान की भरपाई पर प्रतिबंधों के बारे में अपडेट की अनुपस्थिति निवेशकों, व्यापारियों और उद्योग के लिए बाधाएं पेश करती रहती है। टीडीएस को 0.01% तक कम करने और नुकसान की भरपाई की अनुमति देने जैसी अधिक न्यायसंगत रणनीति, स्थायी जुड़ाव और नवाचार को बढ़ावा दे सकती थी।"

Feb 01, 2025, 1:07 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव कवरेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2025, 1:05 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2025, 1:01 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

Feb 01, 2025, 12:57 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 का लाइव कवरेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं।

Feb 01, 2025, 12:43 pm IST

केंद्रीय बजट लाइव कवरेज

शेयर बाजार अपडेट: आज के प्रमुख लाभ और हानि वाले शेयर

Feb 01, 2025, 12:41 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 से लाइव अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2025, 12:36 pm IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट

शेयर बाज़ार से वास्तविक समय अपडेट

Feb 01, 2025, 12:35 pm IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट

शेयर बाजार की गतिविधियों का वास्तविक समय कवरेज।

Feb 01, 2025, 12:34 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 का लाइव कवरेज:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2025, 12:21 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया।

Feb 01, 2025, 12:18 pm IST

नई व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब

अपडेटेड टैक्स स्ट्रक्चर के तहत, 4 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच की आय वालों पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। 8 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से 24 लाख रुपये तक की आय वालों पर 25% टैक्स लगेगा, जबकि 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा।

Feb 01, 2025, 12:16 pm IST

12 लाख तक की आय पर आयकर से छूट

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा।

Feb 01, 2025, 12:12 pm IST

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एनएसएस से निकासी पर कोई कर नहीं

वित्त मंत्री ने घोषणा की, "राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से की गई निकासी पर कोई कर नहीं लगेगा"।

Feb 01, 2025, 12:10 pm IST

2025 के केंद्रीय बजट का लाइव कवरेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2025, 12:10 pm IST

मछली प्लेट उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाया गया

उत्पादन और निर्यात के लिए जमे हुए मछली पेस्ट पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मछली हाइड्रोलाइज़ेट्स पर बीसीडी भी 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

Feb 01, 2025, 12:07 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 पेश कर रही हैं।

Feb 01, 2025, 12:06 pm IST

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट 50,000 से बढ़ाकर 100,000 की गई

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 100,000 कर दी गई है।

Feb 01, 2025, 12:05 pm IST

जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि गीले नीले चमड़े, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और 36 आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) नहीं लगेगा।

Feb 01, 2025, 12:04 pm IST

केंद्रीय बजट रीयल-टाइम अपडेट

शेयर बाजार अपडेट: आज के पांच प्रमुख लाभ और हानि वाले शेयर

Feb 01, 2025, 12:03 pm IST

प्रत्यक्ष कर पहल - विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण सुधार

वित्त मंत्री ने कहा, "प्रत्यक्ष कर पहल - विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण सुधार"।

Feb 01, 2025, 11:55 am IST

संशोधित सीमा शुल्क कर संरचना

वित्त मंत्री ने कहा, "मैंने 7 टैरिफ दरें समाप्त कर दी हैं, तथा केवल 8 दरें ही शेष रह गई हैं। एक उपकर की सीमा के साथ एक उपयुक्त उपकर लागू किया जाएगा। एक सामाजिक कल्याण उपकर भी लागू किया गया है।"

Feb 01, 2025, 11:53 am IST

केंद्रीय बजट 2025 का लाइव कवरेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। इस महत्वपूर्ण घटना की वास्तविक समय की कवरेज के लिए हमसे जुड़े रहें।

Feb 01, 2025, 11:52 am IST

जन विश्वास विधेयक का शुभारंभ

100 अपराधों के लिए आपराधिक आरोपों को समाप्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा।

Feb 01, 2025, 11:51 am IST

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।

वित्त मंत्री ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

Feb 01, 2025, 11:50 am IST

एफडीआई सीमा बढ़ाकर 74%-100% की गई

बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर पूर्णतः 100% कर दी गई है।

Feb 01, 2025, 11:48 am IST

नया आयकर कानून अगले सप्ताह लागू होने वाला है

वित्त मंत्री ने घोषणा की, "वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।"

Feb 01, 2025, 11:47 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट

वित्त मंत्री

Feb 01, 2025, 11:45 am IST

अगले हफ्ते नया इनकम बिल लॉन्च होगा

वित्त मंंत्री ने नए इनकम बिल लॉन्च करने का ऐलान किया है.

Feb 01, 2025, 11:44 am IST

पीएम रिसर्च फेलोशिप पहल के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी

अगले पांच वर्षों में, पीएम रिसर्च फेलोशिप पहल के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 10,000 फेलोशिप आवंटित की जाएंगी।

Feb 01, 2025, 11:43 am IST

परमाणु ऊर्जा पहल

2047 तक न्यूनतम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर करने के लिए परमाणु ऊर्जा पहल की शुरुआत की।

Feb 01, 2025, 11:42 am IST

AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन

वित्त मंत्री ने आर्टिफिशियल इंडेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है.

Feb 01, 2025, 11:42 am IST

संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ

संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 120 नए गंतव्य शामिल होंगे और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री जुड़ेंगे।

Feb 01, 2025, 11:41 am IST

एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपये की राशि का शहरी चुनौती कोष शुरू करने की योजना बना रही है जिसका उद्देश्य अभिनव शहरी पुनर्विकास के साथ-साथ जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना है। इस कोष का 50% बॉन्ड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है।

Feb 01, 2025, 11:40 am IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट:

वित्त मंत्री

Feb 01, 2025, 11:38 am IST

25,000 करोड़ रुपये की राशि से समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी

वित्त मंत्री ने घोषणा की, "25,000 करोड़ रुपये की राशि का एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा; सरकार 49% योगदान देगी, जबकि शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से प्राप्त की जाएगी।"

Feb 01, 2025, 11:37 am IST

समुद्री विकास कोष की स्थापना

25,000 करोड़ रुपये की राशि वाला एक नया समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा।

Feb 01, 2025, 11:36 am IST

22 लाख नए रोजगार

बजट में लेदर इंटेंसिव सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ है. सरकार सेक्टर के लिए प्रोत्साहन योजना लाएगी. इस स्कीम के जरिए 22 लाख नए रोजगार पैदा होंगे

Feb 01, 2025, 11:36 am IST

सरकार ने सभी जिलों में डेकेयर कैंसर सेंटर शुरू किए

कैंसर देखभाल की सुलभता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों के भीतर हर जिला अस्पताल में डेकेयर कैंसर सेंटर की सुविधा होगी। अकेले वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल 200 सेंटर स्थापित किए जाने हैं।

Feb 01, 2025, 11:35 am IST

शहरी चुनौती निधि - ₹1 लाख करोड़ की पहल शुरू की जाएगी

शहरी चुनौती निधि - ₹1 लाख करोड़ की पहल शुरू की जाएगी

Feb 01, 2025, 11:34 am IST

अटल टिंकरिंग लैब्स का शुभारंभ

आने वाले पांच वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना है।

Feb 01, 2025, 11:34 am IST

बजट का लक्ष्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और एमएसएमई को समर्थन देना है

वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट में मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन प्रदान किया जाएगा।

Feb 01, 2025, 11:32 am IST

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है।

Feb 01, 2025, 11:31 am IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट

शेयर बाजार के रुझान पर वास्तविक समय अपडेट।

Feb 01, 2025, 11:30 am IST

सरकार 500 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ शिक्षा के लिए एआई स्थापित करने की योजना बना रही है।

Feb 01, 2025, 11:29 am IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट

शेयर बाज़ार से वास्तविक समय अपडेट

Feb 01, 2025, 11:28 am IST

खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा

एक नई पहल जिसका उद्देश्य भारत को उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है, जो 'मेड इन इंडिया' की भावना को मूर्त रूप देता है।

Feb 01, 2025, 11:27 am IST

फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में रोजगार और निर्यात पर ध्यान केंद्रित

फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना का उद्देश्य 2.2 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करना, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार सृजित करना और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात को बढ़ावा देना है।

Feb 01, 2025, 11:26 am IST

सरकार टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन के लिए सहायक संरचना स्थापित करेगी

वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार मत्स्य पालन के सतत प्रबंधन के लिए एक सहायक ढांचा पेश करेगी।"

Feb 01, 2025, 11:24 am IST

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और कौशल विकास के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है।

Feb 01, 2025, 11:22 am IST

एमएसएमई पदनाम के लिए अद्यतन मानकों का खुलासा

वित्त मंत्री ने कहा, "एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2.5 गुना किया जाएगा। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए टर्नओवर मानदंड भी दोगुना किया जाएगा।"

Feb 01, 2025, 11:20 am IST

बजट में छह क्षेत्रों में सुधार की शुरुआत की जाएगी

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, बजट का उद्देश्य छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाना है: कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधार।

Feb 01, 2025, 11:19 am IST

पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न राज्यों के सहयोग से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मीट्रिक वाले 100 जिलों को लाभ पहुंचाना है।

Feb 01, 2025, 11:18 am IST

किसान योजना के लिए ऋण राशि बढ़ाकर ₹5 लाख की गई

किसान योजना के लिए ऋण राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

Feb 01, 2025, 11:17 am IST

सरकार का लक्ष्य पूर्ण गरीबी उन्मूलन है

वित्त मंत्री का दावा है कि बजट मध्यम वर्ग पर केंद्रित है तथा सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासरत है।

Feb 01, 2025, 11:17 am IST

बजट 2025 में एग्रीकल्चर पर खास फोकस

बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा

Feb 01, 2025, 11:14 am IST

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना

बिहार में मखाना उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए एक नया बोर्ड बनाया जाएगा, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

Feb 01, 2025, 11:12 am IST

सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया

वित्त मंत्री ने दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा छह वर्षीय पहल शुरू करने की घोषणा की।

Feb 01, 2025, 11:10 am IST

पांच साल की अद्वितीय विकास क्षमता

वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी पांच वर्ष देश के विकास के लिए विशिष्ट अवसर प्रस्तुत करेंगे।

Feb 01, 2025, 11:09 am IST

संसद में FM का बजट भाषण शुरू

संसद में FM का बजट भाषण शुरू, कहा -गरीब, अन्नदाता और नारी पर फोकस

Feb 01, 2025, 11:09 am IST

विकसित भारत के लिए प्राथमिक प्रेरक शक्ति के रूप में कृषि

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि विकसित भारत के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति है।

Feb 01, 2025, 11:07 am IST

बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर जोर

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Feb 01, 2025, 11:02 am IST

केंद्रीय बजट प्रत्याशाओं पर लाइव अपडेट: निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट भाषण शुरू करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2025 पर भाषण देने के लिए तैयार हैं।

Feb 01, 2025, 10:50 am IST

केंद्रीय बजट लाइव अपडेट:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2025, 10:50 am IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट: तेल और गैस उद्योग में अपेक्षित बदलाव

एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कपिल गर्ग ने कहा, "तेल और गैस उद्योग ने हाल के महीनों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है, और इस वृद्धि को बनाए रखना केंद्रीय बजट 2025 में लक्षित नीति निर्धारण पर निर्भर करता है।" उन्होंने जोर दिया कि एक महत्वपूर्ण कदम लोकसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक को मंजूरी देना होगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। सुझाए गए संशोधनों का उद्देश्य अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना, मध्यस्थता प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विशेष रूप से शेल और कोलबेड मीथेन जैसे अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन का समर्थन करना है, जिससे निवेश और संसाधन दक्षता में वृद्धि होगी। गर्ग ने यह भी कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। OLAP, DSF और PEC जैसी पहलों ने भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दोहन करने में साझेदारी के लाभों को दिखाया है।

Feb 01, 2025, 10:42 am IST

केंद्रीय बजट से जुड़ी उम्मीदों पर लाइव अपडेट:

घरों के लिए उपभोक्ता वस्तुएँ

Feb 01, 2025, 10:35 am IST

केंद्रीय बजट की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट:

बीमा क्षेत्र की अंतर्दृष्टि

Feb 01, 2025, 10:29 am IST

बजट 2025 को कैबिनेट से मिली मंजूरी

बजट 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है।

Feb 01, 2025, 10:26 am IST

केंद्रीय बजट की प्रत्याशाएं: गृह ऋण कर कटौती

पुष्पम ग्रुप के प्रबंध निदेशक सचिन चोपड़ा के अनुसार, होम लोन ब्याज के लिए कर कटौती की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की महत्वपूर्ण उम्मीद है, क्योंकि यह लंबे समय से मांग की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम में सुधार डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव को कम कर सकता है, लागत दक्षता को बढ़ावा दे सकता है जो संपत्ति की कीमतों को स्थिर करने में मदद कर सकता है। वित्त वर्ष 23 में 18,000 करोड़ से अधिक मूल्य का और 12% सीएजीआर (नाइट फ्रैंक इंडिया) की वृद्धि दर का अनुभव करने वाला दूसरा घर बाजार, अवकाश संपत्तियों में निवेश के लिए लक्षित प्रोत्साहन से लाभान्वित होता है। दूसरे घरों को किफायती आवास के भीतर एक अनूठी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना और बढ़े हुए कर लाभ की पेशकश करना इस क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा दे सकता है।

Feb 01, 2025, 9:54 am IST

केंद्रीय बजट की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: वित्तीय समावेशन और डिजिटल उन्नति के लिए आवश्यक प्रस्ताव

स्पाइस मनी के संस्थापक और सीईओ दिलीप मोदी ने कहा, "जैसा कि हम 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट का अनुमान लगाते हैं, ऐसे कार्यों पर जोर देना महत्वपूर्ण है जो डिजिटल वित्तीय ढांचे को मजबूत करते हैं, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और भारत कनेक्ट जैसे कार्यक्रम लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करते हैं। जबकि AePS ने कैश-इन कैश-आउट (CICO) प्रक्रियाओं को बदल दिया है, लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करना फिनटेक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा, बैंकिंग एजेंट आउटलेट पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर GST को कम करने या समाप्त करने से इन स्थानीय ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे ग्रामीण बैंकिंग में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।"

Feb 01, 2025, 9:39 am IST

राष्ट्रपति को वित्त मंत्री ने सौंपा बजट डॉक्यूमेंट्स

राष्ट्रपति को वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजट डॉक्यूमेंट्स सौंपा है।

Feb 01, 2025, 9:25 am IST

राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण राष्ट्रपित भवन पहुंच चुकी हैं।

Feb 01, 2025, 9:21 am IST

केंद्रीय बजट की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: टीपी डॉक्यूमेंटेशन सीमा में प्रस्तावित वृद्धि

बीडीओ इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स और विनियामक सेवाओं के भागीदार राजीव भूटानी ने कहा, "2001 में ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) विनियमनों की शुरूआत के बाद से, करदाताओं के लिए टीपी दस्तावेज बनाए रखने की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के कुल मूल्य के लिए 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। व्यवसायों के बढ़ने और संबंधित-पक्ष लेनदेन अधिक आम होने के साथ, यह सीमा अब पुरानी लगती है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते आकार को दर्शाते हुए, आवश्यक टीपी दस्तावेज के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की उम्मीद है।"

Feb 01, 2025, 9:15 am IST

राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुईं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट तैयार करने वाली पूरी टीम, बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर नजर आई है। अब वह राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुईं हैं।

Feb 01, 2025, 9:11 am IST

बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ नजर आई FM

बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ FM निर्मला सितारमण फाइनेंस मिस्ट्री और पूरी टीम, वित्त मंत्रालय के बाहर नजर आई है।

Feb 01, 2025, 8:58 am IST

केंद्रीय बजट प्रत्याशाओं पर लाइव अपडेट:

वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की गई है।

Feb 01, 2025, 8:53 am IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹7 प्रति किलोग्राम की कमी

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 2025 के केंद्रीय बजट की प्रत्याशा में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की है।

Feb 01, 2025, 8:37 am IST

केंद्रीय बजट प्रत्याशा लाइव अपडेट: वाणिज्यिक एलपीजी की दरों में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 2025 के बजट से पहले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की है।

Feb 01, 2025, 8:31 am IST

कुछ घंटों के बाद पेश होगा देश का बजट

निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो गई हैं। आज सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण का लोकसभा में संबोधन करेंगी।

Feb 01, 2025, 8:04 am IST

केंद्रीय बजट अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: बजट 2025 में यूपीआई मुद्रीकरण और एआई-संचालित सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए

एनपीएसटी के सह-संस्थापक और सीईओ दीपक चंद ठाकुर के अनुसार, विवेकाधीन खर्च में वृद्धि यूपीआई लेनदेन की मात्रा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आगामी केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत खर्च क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए किसी भी उपाय का फिनटेक क्षेत्र द्वारा स्वागत किया जाएगा। वर्तमान डेटा परिदृश्य सहयोगी खुफिया समाधानों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, एआई-संवर्धित सहयोग पूरे नेटवर्क में धोखाधड़ी की रोकथाम को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से छोटी संस्थाओं की सहायता कर सकता है जिन्हें खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है।

Feb 01, 2025, 7:56 am IST

केंद्रीय बजट की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: कर्मचारी कराधान को सुव्यवस्थित करना।

एडवांटेजक्लब.एआई के सीईओ और सह-संस्थापक सौरभ देवराह ने कहा, "जैसे-जैसे बजट 2025 करीब आ रहा है, हमारे पास वेतनभोगी कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत देने का एक महत्वपूर्ण मौका है, खासकर उनकी बदलती वित्तीय और जीवनशैली आवश्यकताओं को देखते हुए। जीवन की बढ़ती लागत के साथ, वित्तीय चिंता नौकरी की संतुष्टि और समग्र उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है। सरकार के पास कर्मचारियों की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप कर लाभ बढ़ाने का अवसर है। इसके अलावा, किराने का सामान, ईंधन और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण व्यय जैसे आवश्यक वस्तुओं के लिए कर छूट बढ़ाकर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है, जो घरेलू बजट पर भारी बोझ डाल रहे हैं, खासकर जब भारत में मुद्रास्फीति 5-6% से अधिक है।"

Feb 01, 2025, 7:54 am IST

केंद्रीय बजट लाइव अपडेट: गोल्ड लोन एनबीएफसी विशलिस्ट

मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि योग्य स्वर्ण ऋण एनबीएफसी को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा देने से वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसका मुख्य लाभ छोटे उधारकर्ताओं को मिलेगा, जिनकी ज़रूरतें अक्सर 50,000 रुपये से कम होती हैं। हम यूपीआई के माध्यम से गोल्ड लिंक्ड क्रेडिट लाइन को लागू करने की भी सलाह देते हैं, जो परिवारों और छोटे व्यवसाय के मालिकों को वित्त तक पहुँचने और अपने बेकार पड़े सोने के आभूषणों को भुनाने में बहुत मदद करेगी। एक बार जब एनबीएफसी को यूपीआई भुगतान प्रणाली से जुड़ने की अनुमति मिल जाती है, तो इससे एनबीएफसी द्वारा क्रेडिट कार्ड द्वारा लगाए जाने वाले उच्च दरों (लगभग 36%) के विपरीत, कम ब्याज दरों (12%-18%) पर सुरक्षित ऋण की पेशकश की जा सकेगी।"

Feb 01, 2025, 7:53 am IST

केंद्रीय बजट लाइव अपडेट: सतत उन्नति के लिए घरेलू मांग और आपूर्ति को बढ़ाना

यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रशांत कुमार कहते हैं, "यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। आगामी वित्तीय वर्ष चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत को ऐसे वैश्विक आर्थिक माहौल में आगे बढ़ना है जो विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से संभावित टैरिफ और अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों ने कृषि क्षेत्र के लिए जोखिम पैदा कर दिया है। इसलिए, भारत को विकास को बढ़ावा देने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों मोर्चों पर अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना चाहिए। बजट में सुधार प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय को तेजी से बढ़ाने के लिए समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हो। इसके अलावा, कौशल अंतर को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में वैश्विक बाजारों में कुशल श्रम की आपूर्ति करने की क्षमता है, खासकर विकसित देशों में वृद्ध आबादी के साथ।"

Feb 01, 2025, 7:50 am IST

केंद्रीय बजट प्रस्ताव लाइव अपडेट: बजट 2025-26 में आवास, जल आपूर्ति और शहरी विकास पर जोर दिया जाएगा

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरभ धनोरकर ने कहा, "बुनियादी ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और भारत के बुनियादी ढांचे में बदलाव के महत्वपूर्ण मोड़ पर होने के कारण, केंद्रीय बजट 2025-26 शहरी विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करके सतत विकास को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास के लिए बढ़ी हुई धनराशि से शहरी आवास पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे विश्वसनीय प्लंबिंग सिस्टम और टिकाऊ पीवीसी पाइप और फिटिंग की मांग बढ़ेगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हर घर जल जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना हर घर को काम करने वाला नल कनेक्शन प्रदान करने और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा।

Jan 31, 2025, 5:37 pm IST

केंद्रीय बजट पर लाइव अपडेट: बीमा क्षेत्र की प्रगति पर अंतर्दृष्टि

बीमापे फिनश्योर के सीईओ और सह-संस्थापक हनुत मेहता कहते हैं, "भारतीय बीमा क्षेत्र में ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, प्रौद्योगिकी में प्रगति और नियमों में बदलाव के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। हालांकि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन बीमा पैठ अभी भी केवल 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से काफी कम है। यह स्थिति एक बड़े अप्रयुक्त बाजार को दर्शाती है, खासकर टियर 2 और 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां ज्ञान और उपलब्धता सीमित है। इन स्थानों में कवरेज का विस्तार बीमाकर्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और नई वितरण रणनीतियों का उपयोग करते हैं। फिनटेक समाधानों का समावेश उद्योग को बदल रहा है, जिससे पॉलिसी अधिक किफायती, सुलभ और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित हो रही हैं।"

Jan 31, 2025, 5:33 pm IST

केंद्रीय बजट की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: व्यापार और उपभोक्ता अवसर

TWID के सह-संस्थापक और सीईओ अमित कोशल ने बजट 2025 से व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को मिलने वाले संभावित लाभों के बारे में आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "बजट 2025 के करीब आने के साथ, हम व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए इसके द्वारा खोले जा सकने वाले अवसरों के बारे में आशावादी हैं। हमें ऐसी पहल देखने की उम्मीद है जो डिजिटल अपनाने का समर्थन करती हैं और उपभोक्ताओं को उनके पास पहले से मौजूद चीज़ों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं - जैसे रिवॉर्ड पॉइंट।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि फिनटेक कंपनियों और सरकारी पहलों के बीच बेहतर सहयोग भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के भुगतान समाधानों को बढ़ावा दे सकता है।

Jan 31, 2025, 5:31 pm IST

केंद्रीय बजट की मुख्य बातें: एलटीसीजी इंडेक्सेशन की बहाली और पूंजीगत लाभ कर की वापसी

स्क्रिपबॉक्स के संस्थापक और सीईओ अतुल सिंघल ने कहा, "निवेशकों के लिए, डेट म्यूचुअल फंड के लिए LTCG इंडेक्सेशन लाभ की बहाली और बढ़ी हुई पूंजीगत लाभ कर दरों को वापस लेने से मुद्रास्फीति के लिए लाभ को समायोजित करने में सहायता करते हुए दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि बजट में फंड ऑफ फंड्स (FoF) को शामिल करने के लिए इक्विटी-ओरिएंटेड फंड्स (EOF) की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं पर निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी। आर्थिक स्थिरता के दृष्टिकोण से, राजकोषीय घाटे के ग्लाइड पथ का पालन करना और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े पूंजीगत व्यय के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।"

Jan 31, 2025, 4:57 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पर लाइव अपडेट: पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से संकेत मिलता है कि भारत के पर्यटन उद्योग ने मजबूत सुधार किया है, जिसने वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान दिया है, जो महामारी से पूर्व के स्तर पर वापस आ गया है और महामारी के बाद महत्वपूर्ण पुनरुत्थान को दर्शाता है।

Jan 31, 2025, 4:38 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पर लाइव अपडेट: औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के अनुमान

पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से बिजली और निर्माण क्षेत्रों में मजबूत परिणामों से प्रेरित है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 पर सरकार का ध्यान, जिसका उदाहरण समर्थ उद्योग केंद्रों की शुरूआत जैसी पहल है, इस वृद्धि का समर्थन करने में सहायक है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में उल्लेख किया गया है।

Jan 31, 2025, 4:34 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पर लाइव अपडेट: भारत स्मार्टफोन उत्पादन में 99% आत्मनिर्भरता तक पहुँच गया

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 भारत के स्मार्टफोन विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव को रेखांकित करता है, जिसमें बताया गया है कि अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं।

Jan 31, 2025, 3:37 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण लाइव अपडेट: विकसित भारत के लिए 8% विकास दर जरूरी

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले एक या दो दशक में स्थिर मूल्यों पर लगभग 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर हासिल करनी होगी। जबकि इस वृद्धि दर की आवश्यकता स्पष्ट है, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि भारत की विकास संभावनाएं मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य द्वारा आकार लेंगी।

Jan 31, 2025, 3:28 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण लाइव अपडेट: फार्मास्युटिकल क्षेत्र की वृद्धि दर 10.1% रही

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय और वनस्पति उत्पाद उद्योग ने वित्त वर्ष 2023 के लिए स्थिर कीमतों को समायोजित करते हुए 4.56 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हासिल किया, जिसमें 1.76 लाख करोड़ रुपये का मूल्यवर्धन हुआ। वित्त वर्ष 2024 में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का कुल वार्षिक कारोबार 4.17 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले पांच वर्षों में 10.1% की औसत वृद्धि दर को दर्शाता है।

Jan 31, 2025, 2:35 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण लाइव अपडेट: प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सरकार का पूंजीगत व्यय 38.8% बढ़ा

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक आवश्यक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 38.8 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई से नवंबर 2024 के बीच पूंजीगत व्यय में तेजी आई है।

Jan 31, 2025, 2:29 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लाइव अपडेट: बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की भूमिका

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को मजबूत विकास दर बनाए रखने के लिए आगामी बीस वर्षों में बुनियादी ढांचे में निवेश में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है।

Jan 31, 2025, 2:24 pm IST

नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें: पीएम-किसान योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को समर्थन मिला

आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि पीएम-किसान योजना से 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ मिला है। इसके अलावा, इसमें यह भी बताया गया है कि अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।

Jan 31, 2025, 2:22 pm IST

आर्थिक सर्वेक्षण लाइव अपडेट: किसानों के लिए आवश्यक ऋण सहायता

2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सभी किसानों, विशेषकर छोटे किसानों और हाशिए पर पड़े समुदायों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

Jan 31, 2025, 1:59 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से प्रमुख निष्कर्ष

सरकार के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ने वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 तक लगातार ऊपर की ओर रुख दिखाया है, जिसमें आम चुनावों के बाद जुलाई से नवंबर 2024 तक साल-दर-साल 8.2% की वृद्धि देखी गई है।

Jan 31, 2025, 1:48 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4% जीडीपी वृद्धि का अनुमान

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, भारत की वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2025 में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय आय के प्रारंभिक अग्रिम अनुमानों के आधार पर दस साल के औसत के अनुरूप है। आपूर्ति के संदर्भ में, वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में भी 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है।

Jan 31, 2025, 1:38 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से मुख्य जानकारी

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% की दर से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि अगले पाँच वर्षों में वैश्विक वृद्धि औसतन 3.2% रहेगी, जिसे ऐतिहासिक पैटर्न के सापेक्ष मध्यम माना जाता है। हालाँकि समग्र पूर्वानुमान स्थिर है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार विकास दर अलग-अलग होती है।

Jan 31, 2025, 1:20 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: आर्थिक सर्वेक्षण 2025

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही घरेलू उत्पादन वृद्धि में संभावित वृद्धि भी होगी। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 26 में भी मुद्रास्फीति में कमी जारी रहने की संभावना है, जिसे रबी की अच्छी फसल से बल मिलेगा, जो वित्त वर्ष 26 की शुरुआती छमाही में खाद्य कीमतों को स्थिर करने में मदद कर सकती है।

Jan 31, 2025, 1:09 pm IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश कर दिया है। इसके साथ ही लोकसभा को 1 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

Jan 31, 2025, 12:55 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद को संबोधित किया

संसद में अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की विरासत को स्वीकार किया और देश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की नीतियां वर्तमान नागरिकों और भावी पीढ़ियों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 1.75 लाख 'आरोग्य मंदिर' शुरू करने की घोषणा की। कैंसर की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने विभिन्न कैंसर उपचारों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने बताया कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जो तकनीकी प्रगति पर देश के सक्रिय रुख को दर्शाता है।

Jan 31, 2025, 12:39 pm IST

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए GDP अनुमान

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अनुमान 6.3-6.8% संभव

Jan 31, 2025, 11:38 am IST

संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण

बजट सत्र की शुरुआत के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रपति ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर मुफ्त राशन तक का जिक्र किया। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है।

Jan 31, 2025, 11:17 am IST

केंद्रीय बजट 2025 अनुमान: क्या यह एमएसएमई विकास, किफायती आवास और यूएलआई उन्नति को बढ़ावा देगा?

साइनेप्टिक में APAC के प्रमुख जॉयदीप गुप्ता कहते हैं, "MSME के ​​लिए, ऋण विनियमन में ढील देना और तरलता को बढ़ाना आवश्यक है। क्रेडिट गारंटी योजनाओं को बढ़ाना और NBFC की व्यापक श्रेणी को शामिल करने के लिए सह-उधार मॉडल को अपडेट करना इस क्षेत्र के ₹40 लाख करोड़ के ऋण घाटे को दूर करने में मदद कर सकता है। विशिष्ट तरलता सहायता छोटे व्यवसाय वित्तपोषण का और समर्थन करेगी। किफायती आवास के संबंध में, ULI पायलट परियोजना ने पहले ही ₹27,000 करोड़ के 6 लाख से अधिक ऋण जारी किए हैं, इसलिए बजट का लक्ष्य इसके कार्यान्वयन को बढ़ाना होना चाहिए। अंत में, एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना महत्वपूर्ण है। API-संचालित बैंकिंग के उदय के साथ, फिनटेक कंपनियाँ बैंकों, NBFC और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए नीति समर्थन की आशा करती हैं। AI में R&D के लिए बजट बनाना, साथ ही विनियामक सैंडबॉक्स जैसे ढाँचों के व्यापक अनुप्रयोग से ऋण, निवेश और बचत में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।"

Jan 31, 2025, 11:08 am IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच चुकी हैं और अभिभाषण शुरू किया है।

Jan 31, 2025, 10:47 am IST

केंद्रीय बजट 2025 की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: उपभोग, बुनियादी ढांचे में निवेश और रोजगार सृजन पर जोर।

एंजेल वन में अनुसंधान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर देव सिंह ने कहा, "बाजार वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आठवें बजट 2025 के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ध्यान खपत बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर केंद्रित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, मध्यम वर्ग और आयकरदाता किसी प्रकार की कर राहत की उम्मीद कर रहे हैं जिससे उनकी वित्तीय परिस्थितियों में सुधार हो सके। कृषि पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 20% से कम योगदान देता है, लेकिन लगभग 55%-60% आजीविका का समर्थन करता है। मौजूदा घरेलू आर्थिक मंदी, अभूतपूर्व विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के बहिर्वाह, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचे रुपये और ट्रम्प के प्रभाव सहित वैश्विक व्यापक आर्थिक कारकों को देखते हुए, यह बजट विशेष रूप से देखने लायक है।"

Jan 31, 2025, 10:25 am IST

संयुक्त सत्र से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे पीएम मोदी

पीएम मोदी संसद के संयुक्त सत्र से पहले, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं।

Jan 31, 2025, 10:17 am IST

केंद्रीय बजट 2025 के लिए उम्मीदों पर लाइव अपडेट: उच्च ब्याज दरों के बावजूद आवास की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ

हब एंड ओक की संस्थापक सृष्टि धीर ने कहा, "2024 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक रोमांचक वर्ष था, और हम आशावादी हैं कि 2025 में भी यह गति जारी रहेगी। जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट 2025-26 के करीब पहुंच रहे हैं, उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने वाले सार्थक सुधारों की उम्मीद है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार घर खरीदने वालों और डेवलपर्स के लिए कर कटौती बढ़ाएगी, खासकर किफायती आवास के लिए, जो उच्च ब्याज दरों के बीच मांग को पुनर्जीवित कर सकता है। वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लिए, हरित और टिकाऊ परियोजनाओं के लिए कर प्रोत्साहन वैश्विक रुचि को आकर्षित कर सकते हैं और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा, टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे के निवेश से नए अवसर खुलेंगे।"

Jan 31, 2025, 9:55 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर

बीडीओ इंडिया के डील वैल्यू क्रिएशन के पार्टनर कुणाल गाला ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। भारतनेट जैसी परियोजनाओं के लिए निरंतर निवेश की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य 600,000 से अधिक गांवों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, IoT, टेलीमेडिसिन और स्मार्ट सिटी पहलों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 5G कवरेज को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। इन विकासों से भारत के डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करने की उम्मीद है। इसके अलावा, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक डेटा सेंटर स्थापना के लिए सब्सिडी की शुरूआत वैश्विक तकनीकी निवेशों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। ठोस साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और डेटा सुरक्षा विधेयक का पालन करना भी डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा क्योंकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इसकी जीडीपी वृद्धि में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Jan 31, 2025, 9:45 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: शिक्षा क्षेत्र के लिए अपेक्षाएं और एनबीएफसी के लिए नीतिगत आवश्यकताएं

मुख्य वित्तीय अधिकारी और लेंडिंग एलायंस के प्रमुख निकुंज अग्रवाल ने कहा, "कई छात्रों के लिए, उच्च शिक्षा की आकांक्षा अक्सर वित्तीय बाधाओं से बाधित होती है। विश्वविद्यालयों के लिए परिचालन लागत में वृद्धि, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण शिक्षा मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से आगे निकल गई है, जो 8% से 12% तक है। हमें विश्वास है कि उधार दरों को कम करने और सह-उधार मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार लागू करने से छात्रों को काफी लाभ हो सकता है। ये संशोधन न केवल फंडिंग तक पहुंच को आसान बनाएंगे बल्कि हमें उन लोगों की सहायता करने में भी सक्षम करेंगे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करके, हम गारंटी दे सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो।"

Jan 31, 2025, 8:56 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: ट्रांसफर प्राइसिंग अनुपालन में प्रत्याशित परिवर्तन

बीडीओ इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स और विनियामक सेवाओं में भागीदार राजीव भूटानी ने कहा, "टीपी दस्तावेजीकरण का रखरखाव: 2001 में टीपी विनियमनों की शुरूआत के बाद से, करदाताओं के लिए टीपी दस्तावेजीकरण बनाए रखने की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के कुल मूल्य के लिए 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, व्यवसायों के विस्तार और संबंधित-पक्ष लेनदेन में वृद्धि के साथ, यह सीमा अप्रचलित लगती है। प्रस्ताव अनिवार्य टीपी दस्तावेजीकरण के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का है, जो भारत में संचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते पैमाने को दर्शाता है।"

Jan 31, 2025, 7:25 am IST

आज आएगा इकोनॉमिक सर्वे

आज 31 जनवरी को सरकार इकोनॉमिक सर्वे जारी करेगी, जिसमें पिछले बजट का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा यानी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बताई जाएगी.

Jan 31, 2025, 7:23 am IST

1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट 2025 पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश करेंगी. बजट भाषण शनिवार सुबह 11 बजे लोकसभा में शुरू होगा.

Jan 30, 2025, 9:24 pm IST

हेल्थकेयर बजट

केंद्र सरकार ने जुलाई, 2024 में पेश पिछले बजट में हेल्थकेयर सेक्टर के लिए 90,958.63 करोड़ रुपए का आवंटन किया था.

Jan 30, 2025, 9:22 pm IST

FY26 अनुमानित बजट

खर्च (%) ब्याज      33% पेंशन             13% ग्रामीण      12% सब्सिडी            11% राज्यों को ग्रांट        8% हेल्थ, एजुकेशन      7% डिफेंस           5% अन्य           11%

Jan 30, 2025, 9:21 pm IST

कल आएगा इकोनॉमिक सर्वे

केंद्रीय बजट पेश होने से पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा.

Jan 30, 2025, 4:21 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 प्रत्याशाएँ: क्या 2025-26 के बजट में बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को संशोधित किया जा सकता है?

स्क्रिपबॉक्स के मैनेजिंग पार्टनर सचिन जैन बताते हैं कि 'सरकार ने पिछले साल इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी थी। फिर भी, सदस्यता डेटा के विश्लेषण से भागीदारी में केवल 30% की वृद्धि का संकेत मिलता है, जो यह दर्शाता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई सीमा का उपयोग करने की महत्वपूर्ण संभावना बनी हुई है। इसलिए, ऐसा लगता नहीं है कि इस संबंध में और वृद्धि की जाएगी।'

Jan 30, 2025, 3:49 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: क्या यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए लघु बचत और डाकघर योजनाओं को संशोधित करेगा?

स्क्रिपबॉक्स के मैनेजिंग पार्टनर सचिन जैन कहते हैं, "इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लघु बचत योजना (एसएसएस) या डाकघर बचत योजना (पीएसएस) में संशोधन किए जाने की संभावना नहीं है। निवेश पद्धति चाहे जो भी हो, ऋण साधनों पर कराधान को काफी हद तक समतल कर दिया गया है, और सरकार ने पहले ही वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा बढ़ा दी है, जिससे उन्हें काफी कर राहत मिली है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए कोटा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ हुआ है।"

Jan 30, 2025, 3:34 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 अपडेट: कॉर्पोरेट बॉन्ड टैक्स कम करने का मामला

प्रचय ग्रुप के संस्थापक और सीईओ गिरीश लखोटिया के अनुसार, "भारतीय व्यवसायों में अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की क्षमता है। हालांकि, हमें उन्हें पर्याप्त और उचित पूंजी से लैस करने की आवश्यकता है। बैंकिंग प्रणाली इन नए युग के महत्वाकांक्षी निगमों की सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए, भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। निवेश को सीधे व्यवसायों में निर्देशित करके, हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण धन उत्पन्न कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड से अर्जित ब्याज पर कर की दर को इक्विटी पर पूंजीगत लाभ कर के समान 12.50% तक कम किया जाना चाहिए।"

Jan 30, 2025, 2:41 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 अपेक्षाएं लाइव अपडेट: क्या जीएसटी दरों में कमी से उपभोक्ताओं के लिए जीवन बीमा की सामर्थ्य बढ़ेगी?

जीवन बीमा प्रीमियम पर वर्तमान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18% है। इस दर में संभावित कमी से बीमा लागत में काफी कमी आ सकती है, जिससे जीवन बीमा उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से बीमा प्रदाताओं पर प्रशासनिक बोझ कम हो सकता है, जिससे वे उत्पादों में नवाचार और ग्राहक सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस तरह की पहल जीवन बीमा क्षेत्र में विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकती है और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा सकती है, जिससे आबादी के एक बड़े हिस्से को जीवन बीमा तक पहुंच मिल सकती है, जो व्यक्तियों को बीमा के माध्यम से अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है," मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ वीपी नंदकुमार ने कहा।

Jan 30, 2025, 1:49 pm IST

केंद्रीय बजट 2025: बीमा उद्योग में अपेक्षित परिवर्तन

आगामी 2025 का केंद्रीय बजट जीवन बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य 2045 तक 'सभी के लिए बीमा' प्रदान करना है। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के भागीदारी वितरण के मुख्य वितरण अधिकारी और विपणन प्रमुख नितिन मेहता ने कहा, "वर्तमान में, जीवन बीमा प्रीमियम को आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी एक एकीकृत सीमा होती है। जीवन बीमा प्रीमियम के लिए विशेष रूप से एक अलग कर लाभ या कटौती सीमा बनाने से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा मिल सकता है और व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"

Jan 30, 2025, 1:27 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: संभावित उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कटौती के बीच घरेलू डिस्पोजेबल आय पर प्रभाव

मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ वीपी नंदकुमार ने कहा, "मुद्रास्फीति लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इसमें पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों जैसी उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती शामिल हो सकती है। इस तरह की कार्रवाइयों से घरेलू डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी और निजी खपत को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मेरा मानना ​​है कि बजट में कर सुधार के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित करने और ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के बारे में घोषणा, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, भी अपेक्षित है।"

Jan 30, 2025, 12:19 pm IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: जीएसटी छूट और वित्तीय सशक्तिकरण की मांग

स्पाइस मनी के संस्थापक और सीईओ दिलीप मोदी ने कहा, "बैंकिंग एजेंट आउटलेट पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर जीएसटी में कमी या छूट से इन जमीनी स्तर के ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे ग्रामीण बैंकिंग में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। समावेशन से परे, लक्ष्य ग्रामीण समुदायों को बचत, निवेश और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों से लैस करने की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे एक आत्मनिर्भर भारत का पोषण हो सके। हम अनुमान लगाते हैं कि यह बजट मजबूत, अभिनव और समावेशी वित्तीय नीतियों को सक्षम करेगा जो डिजिटल इंडिया की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होंगे, जो डीबीयू और टीबीसी को एक सुसंगत ढांचे में एकीकृत करने की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाता है।"

Jan 30, 2025, 11:50 am IST

ईवी बैटरी पर GST हो सकती है कम

ईवी बैटरी पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% हो सकती है। इसके अलावा ईवी लोन पर ब्याज दरों को कम भी किए जाने की उम्मीद है।

Jan 30, 2025, 11:05 am IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: आज सर्वदलीय बैठक निर्धारित

संसद के आगामी बजट सत्र की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं को शामिल करना और 31 जनवरी से शुरू होने वाले सत्र के सुचारू संचालन के लिए आम सहमति बनाना है।

Jan 30, 2025, 10:28 am IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: क्या ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्त को समर्थन मिलेगा?

स्पाइस मनी के संस्थापक और सीईओ दिलीप मोदी ने कहा, "जैसा कि हम 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट का अनुमान लगाते हैं, डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाने वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और भारत कनेक्ट जैसी पहल कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती हैं। जबकि AePS ने कैश-इन कैश-आउट (CICO) गतिविधियों को बदल दिया है, लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करना फिनटेक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है।" उन्होंने आगे बताया, "द्वारा रिसर्च द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) की संरचना में ट्रांजेक्शनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (TBC) के मौजूदा नेटवर्क को एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करती है। ये TBC अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करने, वंचित आबादी तक निरंतर बैंकिंग पहुँच सुनिश्चित करने, खर्च कम करने और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकनीकी संवर्द्धन और वित्तीय सहायता के माध्यम से इस नेटवर्क को स्वीकार करना और सशक्त बनाना न केवल अतिरेक को कम करेगा बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रगति को भी तेज़ करेगा।"

Jan 30, 2025, 9:34 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: आवास की मांग बढ़ाने के लिए EWS और LIG परिभाषाओं में अपेक्षित परिवर्तन

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ ऋषि आनंद ने कहा, "पिछले दस वर्षों में देखी गई मुद्रास्फीति को देखते हुए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (एलआईजी) के वर्गीकरण को अपडेट करने की आवश्यकता है। ईडब्ल्यूएस सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये और एलआईजी सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने से अतिरिक्त मांग पैदा होगी और इन श्रेणियों के लिए पात्र जनसांख्यिकी का विस्तार होगा।" उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आवास ऋण ब्याज के लिए 2 लाख रुपये की वर्तमान आयकर कटौती को बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कब्जे की प्रतीक्षा अवधि के दौरान पहली बार घर खरीदने वालों की सहायता के लिए, आनंद ने प्रस्ताव दिया कि यह कटौती उन संपत्तियों पर लागू होनी चाहिए जो अभी भी दो साल तक निर्माणाधीन हैं।

Jan 30, 2025, 9:22 am IST

केंद्रीय बजट 2025 लाइव अपडेट: शेयर बाजार आज निचले स्तर पर खुला

आज बेंचमार्क शेयर सूचकांक में गिरावट का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स की शुरुआत 29.10 अंकों (0.038%) की गिरावट के साथ 76,503.86 पर हुई, जबकि निफ्टी 5.10 अंकों (0.022%) की गिरावट के साथ 23,158.00 पर खुला।

Jan 30, 2025, 9:22 am IST

केंद्रीय बजट 2025 की अपेक्षाओं पर लाइव अपडेट: सतत विकास के लिए आपूर्ति पक्ष सुधार, लक्षित सहायता और राजकोषीय स्थिरता पर जोर

"हाल के बजटों ने आपूर्ति-पक्ष सुधारों की ओर संक्रमण को उजागर किया है, जिसमें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), कॉर्पोरेट कर में कटौती और लॉजिस्टिक्स में वृद्धि शामिल है, जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि मांग-पक्ष के लिए सीमित प्रत्यक्ष उपाय हो सकते हैं, लेकिन निम्न-आय समूहों के लिए विशिष्ट सहायता की उम्मीद है। इसके अलावा, स्थिर राजकोषीय प्रक्षेपवक्र बनाए रखना और मुद्रास्फीति के प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, एसएंडपी संभावित क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के लिए इन कारकों की निगरानी कर रहा है। भारतीय कंपनियों को अपनी परिसंपत्तियों का फिर से लाभ उठाने और नए पूंजीगत व्यय चक्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना विकास की गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा," आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के सह-सीआईओ और इक्विटी प्रमुख हरीश कृष्णन ने कहा।

Jan 30, 2025, 9:21 am IST

केंद्रीय बजट 2025 पर लाइव अपडेट: डिजाइन-आधारित विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला संवर्द्धन पर जोर

एनालॉग डिवाइसेज इंडिया के प्रबंध निदेशक विवेक त्यागी ने कहा, "चूंकि हम भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास के शिखर पर खड़े हैं, इसलिए इस वर्ष का केंद्रीय बजट हमारी आकांक्षाओं को साकार करने में एक निर्णायक क्षण साबित हो सकता है। चल रही पीएलआई योजनाओं ने एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी है; हालाँकि, जैसे-जैसे भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुँच रहा है, हमें एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में इन पहलों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ध्यान इन नीतियों को मजबूत करने और हमारी सीमाओं के भीतर परिचालन में सुधार के लिए 'डिज़ाइन-आधारित विनिर्माण' योजनाओं को बढ़ावा देने पर अधिक जोर देने पर केंद्रित होना चाहिए। भारत की डिज़ाइन क्षमताओं का निर्माण नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा बनाने और एक जीवंत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल को पोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।"

Jan 30, 2025, 9:20 am IST

केंद्रीय बजट 2025 अपेक्षाएं लाइव अपडेट: आवास वित्त क्षेत्र की जानकारी

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ ऋषि आनंद ने टिप्पणी की कि आगामी केंद्रीय बजट में मौजूदा आवास बाजार की स्थितियों को संबोधित करने के लिए प्रमुख विनियमों के मूल्यांकन और संशोधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो घर के स्वामित्व को और अधिक किफायती बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि, बढ़ती संपत्ति की कीमतों के मद्देनजर, किफायती आवास के लिए मौजूदा जीएसटी रियायत सीमा को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये से 65 लाख रुपये के बीच किया जाना चाहिए। आनंद ने इस प्रस्तावित नई सीमा के साथ संरेखित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र आवास ऋण की आरबीआई की परिभाषा को अद्यतन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।