Budget 2025: एक्सपर्ट ने बताया बजट 2025 में एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं खास ऐलान, इनपर होगा फोकस

Budget 2025: शिक्षा, स्किल डेवलोपमेंट और रोजगार किसी भी सरकार के बजट में प्रमुख प्राथमिकताएं होती हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ एजुकेशन स्कीम्स अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और जैसे-जैसे बजट 2025 का दिन करीब आ रही है सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार बजट में एजुकेशन सेक्टर में क्या खास मिलने वाला है।

एजुकेशन बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद

पिछले कुछ सालों में शिक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 में यह 121117.77 करोड़ रुपये था, जो 2023 में 112899.47 करोड़ रुपये था। स्कूली शिक्षा को 2024 में 73008 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2023 में 68804.85 करोड़ रुपये और 2022 में 63449.37 करोड़ रुपये मिले। छात्रों के लिए इस बार भी बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

एजुकेशन सेक्टर के लिए एक्सपर्ट की राय

एजुकेशन सेक्टर पर श्री रोहित गजबिए, संस्थापक और प्रबंध निदेशक, LEO1 के अनुसार, 'आगामी बजट 2025 भारत की एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मौका है, खासकर उच्च शिक्षा पर ध्यान देकर। भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और तकनीक को शामिल करने के लिए निवेश जरूरी है। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा फंडिंग, उद्योग के साथ सहयोग, और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देने से शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को कम किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र उम्मीद कर रहा है कि बजट में ऐसे सुधार हों, जो शिक्षा को सभी के लिए सस्ती और सुलभ बनाएं। इससे भारत का युवा वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकेगा और देश की प्रगति में अहम योगदान देगा। ये पहल भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएंगी।'

अन्य योजनाएं शुरू होने की उम्मीद

केंद्रीय बजट 2024 के तहत उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। इस बार किसी दूसरी योजना के शुरू होने की संभावना है।

इसके अलावा पांच साल में भारत की शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने का वादा किया गया था, जिसमें 5 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता शामिल थी। हालांकि इंटर्नशिप को लेकर यूजीसी द्वारा कई पहल की गई हैं, लेकिन पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी लंबित है।