Budget 2025: बजट में ऑटो इंडस्ट्री की उम्मीदें, GST रेट्स घटाने की है मांग

Budget 2025: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. इस बजट को लेकर आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारियों समेत सभी इंडस्ट्रीज की कई तरह की उम्मीदें हैं. खास तौर पर ऑटो इंडस्ट्री ने बदलाव और सुधार के लिए कई मांग किए हैं.

जीएसटी रेट्स में कटौती की मांग

ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों को इस साल के बजट में अहम घोषणाओं की उम्मीद है. उन्होंने कई मांगें रखी हैं, जिनके बारे में उनका मानना ​​है कि इससे इंडस्ट्री और उसके कंज्युमर्स को फायदा होगा. इन मांगों में दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी दरों में कमी की मांग भी शामिल है.

टू-व्हीलर्स पर जीएसटी में कटौती

हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने 125 सीसी तक के इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी घटाने की वकालत की है. द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये वाहन भारत में कई लोगों के लिए जरूरी परिवहन का काम करते हैं. गुप्ता ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो जीएसटी केंद्रीय बजट का विषय नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का मजबूत मामला है, खासकर 125 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर.

जीएसटी घटा कर 18% करने की डिमांड

निरंजन गुप्ता का मानना ​​है कि जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने से ये वाहन आम जनता के लिए ज़्यादा किफ़ायती हो जाएँगे. इस बदलाव से बिक्री में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है और उन उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिल सकती है जो रोज़ाना आने-जाने के लिए इन वाहनों पर निर्भर हैं.

ईवी सेक्टर की डिमांड

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र ने भी बजट घोषणा से पहले कई मांगें रखी हैं. ईवी कंपनी कोमाकी इलेक्ट्रिक ने सरकार से ईवी निर्माताओं के लिए कर प्रोत्साहन पर विचार करने का आग्रह किया है. वे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू बैटरी उत्पादन में सुधार की भी मांग कर रहे हैं.

इसके अलावा कोमाकी इलेक्ट्रिक ईवी लोन पर ब्याज दरों में कमी और ईवी बैटरी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने की वकालत कर रही है. इन उपायों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और पूरे भारत में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना है.

जीएसटी स्ट्रक्चर का आसान बनाएं

Trontek के सीईओ एंड फाउंडर समर्थ सिंह कोचर ने कहा कि बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, जिसमें ईवी के लिए के लिए सपोर्ट वाला ऐलान हो सकता है. इसमें डेवलपमेंट और एडवांस बैट्रीज टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन को इंसेंटिवाइज करना चाहिए.