Budget 2025 Expectations for Women: देश का बजट शनिवार 1 फरवरी, 2025 को पेश होगा. मोदी सरकार के तीसरे टर्म का यह पहला फुल बजट है. आज 31 जनवरी से बजट सेशन की शुरुआत हो गई है. बजट सेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की.
उन्होंने मां लक्ष्मी की स्तुति की और कहा कि ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करने की बात कही. बातचीत का केंद्र महिलाओं के विकास और नारी शक्ति के साथ-साथ सर्वांगीण विकास रहा. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान संभव हैं.
बजट से महिलाओं की उम्मीदें
बजट में इस बार वित्त मंत्री महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं. इसके तहत महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार किया जा सकता है. मौजूदा समय में महिला सम्मान बचत योजना में निवेश की डेडलाइन 31 मार्च 2025 फिक्स है. अनुमान है कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में सरकर इस योजना की अवधि को बढ़ा सकती है. ताकी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का फायदा ले सकें.

कई राज्यो में लाड़ली बहन योजना जैसी पहल को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि इस बार के बजट में लाड़ली बहन योजना जैसी योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करे. इसके तहत इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया जाए. इससे महिलओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिलने में मदद मिलेगी.
बजट को लेकर महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार महिला उद्यमियों के लिए भी बड़े ऐलान कर सकती है, जिससे उन्हें सहायता मिलेगा. इसके तहत महिला उद्यमियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में उनके लिए विशेष योजनाएं घोषित कर सकती है. साथ ही सस्ते रॉ मैटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. ताकी इससे उद्यमी महिलों को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले.
31 जनवरी से बजट सेशन की शुरुआत
बजट सेशन की आज 31 जनवरी से शुरुआत हो गया है. इसके तहत संसद के बजट सेशन का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. फिर 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान के चलते संसद की कार्यवाही नहीं होगी. इसके बाद बजट सेशन का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा, जोकि 4 अप्रैल तक चलेगा.
सरकार इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. एजेंडे में शामिल अन्य विधेयकों में बैंकिंग (संशोधन) विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक और वित्त विधेयक आदि शामिल हैं.
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