Budget 2025: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 के लिए डाक विभाग को 25,378 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह आवंटन पिछले वर्ष के 25,814 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था। हालांकि, उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को भारतीय डाक के लिए बढ़े हुए बजट की घोषणा करेंगी। इस वृद्धि का उद्देश्य कस्टमर सर्विस को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स को डिजिटल बनाना है।

पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण पर फोकस
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इंडिया पोस्ट के प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने 28 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस योजना पर चर्चा की, जिसमें वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय रणनीति पर प्रकाश डाला गया। सिंधिया ने पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण सहित डिजिटलीकरण के माध्यम से लागत कम करने पर जोर दिया।
देश भर में इंडिया पोस्ट का नेटवर्क इसके लॉजिस्टिक्स के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इलाकों में इसकी पहुंच इसे निजी कंपनियों पर बढ़त दिलाती है, जिन्हें ऐसे स्थानों पर सेवाएं प्रदान करने में संघर्ष करना पड़ सकता है।
बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना
2024 में कार्यभार संभालने के बाद से, सिंधिया ने भारतीय डाक के लिए रणनीतियों को प्राथमिकता दी है। इन प्रयासों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। बजट 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज़्यादा शाखाएं खोलकर पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने की योजना की घोषणा की।
सीतारमण बजट आवंटन में वृद्धि के साथ-साथ भारतीय डाक के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा भी कर सकती हैं। इस तरह के पैकेज से सेवाओं को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने और विभाग के भीतर डिजिटलीकरण पहल को आगे बढ़ाने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। इंडिया पोस्ट अपने प्रोसेसेज के ऑटोमेशन पर फोकस बढ़ाएगा और नए तरीके से भविष्य में काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा।


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