Budget 2024: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ा हो सकता है ये बदलाव, 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा

Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी, 2024 को शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, भारतीय घरों को मुफ़्त बिजली प्रदान करने की एक सरकारी पहल है। यह योजना छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जो स्थापना लागत का 40% तक कवर करती है। बजट की इस योजना से जुड़ी हुई कई उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं।

इतने घरों तक बिजली देना है लक्ष्य

इस पहल का लक्ष्य देश भर में लगभग 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है। अनुमान है कि इस योजना के ज़रिए सरकार सालाना लगभग 75,000 करोड़ रुपये बिजली के नुकसान से बचाएगी। केंद्रीय बजट 2024 के नज़दीक आने के साथ, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसमें उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में सूर्य घर योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो पहले से ही अतिरिक्त सब्सिडी के साथ इन प्रयासों को बढ़ा रहे हैं।

हर महीने 150 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों को 1-2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाने के लिए 30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। हर महीने 150 से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 2-3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए सब्सिडी बढ़कर 60,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये हो जाती है। हर महीने 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने वाले परिवारों को 3 किलोवाट से ज़्यादा क्षमता वाले प्लांट मिलेंगे, जबकि सब्सिडी 78,000 रुपये ही रहेगी।

इस योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी छत पर सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसके पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए और उसे पहले सौर पैनल लगाने के लिए कोई अन्य सब्सिडी नहीं मिली होनी चाहिए।

इस योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। घरों को मुफ़्त बिजली प्रदान करके और सरकारी बिजली लागत को कम करके, यह टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

इस बजट से हैं ये उम्मीदें

एनफेज एनर्जी में बिक्री-भारत के वरिष्ठ निदेशक मनोज गोपालन नायर ने संभावित बजट प्रस्तावों के बारे में बताया है कि हम शहरी और ग्रामीण निकायों के साथ स्थानीय साझेदारी और डिजिटल संसाधन निर्माण में निवेश देख सकते हैं। बजट में माइक्रोइन्वर्टर टेकनोलॉजी के लिए पहल का प्रस्ताव हो सकता है, जो सुरक्षा, और निगरानी क्षमताओं में लाभ प्रदान करते हैं।

यह विजन घर के मालिकों को छोटे इंस्टॉलेशन से शुरू करने और समय के साथ विस्तार करने की अनुमति देता है। साथ ही, सरकार स्थानीय स्तर पर सौर प्रदर्शन और उपयोग की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड में निवेश कर सकती है, जिससे देश भर में सौर प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन और अनुकूलन की सुविधा मिल सके।

आगामी केंद्रीय बजट में जागरूकता अभियानों के माध्यम से अधिक सौर पैनल स्थापना को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। इसमें माइक्रोइन्वर्टर टेकनोलॉजी में निवेश का प्रस्ताव भी हो सकता है जो सुरक्षा और मापनीयता को बढ़ाते हैं और साथ ही घर के मालिकों को धीरे-धीरे अपने इंस्टॉलेशन का विस्तार करने की अनुमति देते हैं।

यह योजना भारत में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करके, इसका उद्देश्य देश भर के लाखों घरों तक टिकाऊ ऊर्जा पहुंचाना है।