Budget 2024: मोदी सरकार ने बदल दी थी ब्रिटिश काल से चली आ रही ये पंरपरा, जानिए क्या था अहम बदलाव?

budget 2024: 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय होकर बीजेपी ने तीसरी बार एनडीए की गठबंधन सरकार बनाई है. बीजेपी को केंद्र में 10 साल हो चुके हैं. इन 10 सालों में बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें से एक बदलाव बीजेपी सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में भी किया गया था. यह बदलाव 2017 में रेलवे बजट को लेकर किया गया था. आइए जानते है क्या था ये इतिहासिक बदलाव...

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी तीसरी बार बहुमत हासिल कर एनडीए के साथ गठबंधन सरकार बनाने में विजय रही है. इस अलावा बीजेपी की वरिष्ठ नेता और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसी पहली वित्तीय मंत्री बन जाएगी, जो सातवी बार बजट पेश करने वाली है.

हर साल फरवरी के महीनें बजट पेश किया जाता है. लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव होने के कारण 1 फरवरी को पूर्ण रूप से बजट पेश नहीं किया गया था. 1 फरवरी को पेश किया गया बजट अंतरिम था.

बीजेपी सरकार अपना आम बजट 23 जुलाई को पेश करने वाली है. बीजेपी पहली बार 2014 को केंद्र शासन में आई थी. इन 10 सालों में बीजेपी द्वारा कई बदलाव किए गए है. इनमें से एक अहम बदलाव केंद्रीय बजट से भी जुड़ा हुआ है. बीजेपी ने 92 सालों से चली आ रही रेलवे बजट की परंपरा को तोड़ दिया है.

रेलवे बजट से जुड़ी परंपरा तोड़ी

92 सालों से यह परंपरा चली आ रही थी कि रेलवे और केंद्र बजट को अलग-अलग पेश किया जाएगा. लेकिन 2017 में बीजेपी सरकार द्वारा ब्रिटिश शासन की यह परंपरा भी तोड़ दी गई. 2017 से पहले देश में दो तरह के बजट पेश किए जाते हैं. इनमें आम और रेलवे बजट शामिल हैं.

आम बजट में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य , रक्षा और देश की आर्थिक विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती थी. जबकि रेलवे से जुड़े संबंधित खर्चे के लिए संसद में अलग बजट पेश किया जाता था.

फिर 2017 में बीजेपी सरकार द्वारा यह तय किया गया कि रेलवे बजट को अब केंद्र बजट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

1924 में इस परंपरा की हुई थी शुरुआत

1924 में ब्रिटिश शासन द्वारा पहली बार रेलवे बजट पेश किया गया था. इसके बाद से ही आम बजट से एक दिन पहले रेलवे बजट को पेश करने की परंपरा चली आ रही थी. लेकिन 2017 में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बीजेपी सरकार ने यह घोषणा की अब से एक ही बजट पेश किया जाएगा.

92 सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़करआम बजट को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था.
नीति आयोग की सलाह पर बीजेपी ने यह पंरपरा तोड़ी थी.