Budget 2023 : सैलेरी वालों को हैं ये 5 बड़ी उम्मीदें, क्या होंगी पूरी
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Budget 2023 : एक फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट को पेश करेगी। इस बजट से सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स राहत मिलने की उम्मीद कर रहे है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुताबिक़, साल 2022 में दाखिल किए गए जो आईटीआर है। इसमें करीब 50 प्रतिशत सैलरीड क्लास ने भरा था। यही वजह से ऐसे टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से हाल ही में कहा गया था। कि वो मिडिल क्लास के ऊपर जो दबाव पड़ रहे दबाव को समझती हैं। उन्होंने कहा था। कि सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी।

बढ़ोतरी टैक्स लिमिट में

बढ़ोतरी टैक्स लिमिट में

महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से लिविंग कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। नए टैक्स सिस्टम के तहत ऐसे में टैक्सपेयर्स की 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा सीमा को बढ़ाने की उम्मीद है और इस सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रु होने की उम्मीद है। 2.5 लाख रु से 5 लाख रु तक के वेतन पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होता है।

छूट की लिमिट 80सी के तहत

छूट की लिमिट 80सी के तहत

आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स टैक्सपेयर्स को हर वर्ष अपने निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट का लाभ मिलता है। टैक्सपेयर्स इस 1.5 लाख रु की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

आयकर की धारा 16(आईए) के तहत सैलरीड क्लास को 50 हज़ार रु की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के तहत हर साल छूट मिलती है। जो सैलरीड क्लास लोग है। वे इसमें इजाफे की उम्मीद कर रहे है। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50 हजार रु की सीमा को बढ़ा सकती है और इसको बढ़ाकर 75 हजार रु कर सकती है।

Budget 2023 : Income tax में मिल सकती है बड़ी छूट, जानिए क्या है सरकार का प्लान? Good Returns
रिटायरमेंट प्लान इन्वेस्ट

रिटायरमेंट प्लान इन्वेस्ट

सरकार रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलने वाली छूट की सीमा में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा नौकरीपेशा लोग उम्मीद कर रहे है।

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

सरकार सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की जो मौजूदा सीमा 25 हजार रु है। इस सीमा को बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है उम्मीद की जा रही है। कि सरकार इस सीमा को 25 हजार रु से बढ़ाकर 50 हजार रु कर देगी। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है। कि बुजुर्गों के लिए छूट की सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है और इसकी सीमा को 50 हजार रु से बढ़ाकर 75 रु किया जा सकता है।

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