Budget 2023 : निर्यात सेक्टर में ब्याज दरें घटाने की उठी मांग, जानिए पूरी डिटेल

Budget 2023 : एक्सपोर्ट सेक्टर ने केंद्र सरकार से अगामी बजट में ब्याज दरों में राहत देने की मांग की है। सरकार बजट की तैयारियां कर रही है, इसी कड़ी में प्री-बजट मीटिंग में कल Service और Trade इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है। प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड को बनाए रखने और बढ़ाने के लिये टैक्स रेट में कमी करने की मांग की है।

सीएनबीसी-आवाज की खबर के मुताबिक सर्विस और ट्रेड इंडस्ट्रि के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री के साथ बैठक में ब्याज में बढ़ोतरी से नुकसान के विषय में ज्यादा चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि कंपनियां ब्यजा दरों में बढ़ोत्तरी से परेशान है। मीटिंग में एक्सपोर्टर ने वित्त मंत्री से मांग करते हुए कहा कि अग्रेसिव मार्केटिंग के लिए एक Export development fund का गठन किया जाना चाहिए। पिछले साल के एक्सपोर्ट का 0.5 प्रतिशत के Corpus का fund बनाने की मांग भी की गई है। प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मांग की कि ओवरसीज मार्केटिंग में Exporter का होने वाले खर्च पर 200 प्रतिशत तक tax deduction दिया जाना चाहिए।

Shipping line में भी आत्मनिर्भर होने की जरुरत

वित्त मंत्री के साथ मीटिंग में Service और Trade इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने ने मांग की कि Container manufacturing को बढ़ाव दिया जाए जिससे भारत Shipping line में भी भारत आत्मनिर्भर बन सके। प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को सुझाया कि सरकार को एक ग्लोबल standard के तहत Indian Shipping line के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से देश के Shipping पर खर्च होने वाले खर्चों को कम किया जा सके।

MSMEs की खराब है स्थिति

प्रतिनिधियों ने सरकार को अवगत कराया कि ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी से MSMEs सेक्टर भी परेशान है। इसलिए सरकरा को 5 प्रतिशत तक Interest Equilization benefits को फिर से शुरू कर देना चाहिए। सर्विस और ट्रेड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मांग की कि सरकार Export में रोजगार बढ़ाने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दे। प्रतिनिधियो ने बाजार में डिमांड को बनाए रखने और बढाने के लिए ब्याज दरों को कम करने की अपील की है।

रियल स्टेट सेक्टर को बजट से हैं उम्मीदे

रियल एस्टेट सेक्टर को अगामी बजट से यानी की बजट 2023 से काफी उम्मीदे हैं। बिजनेसेस का कनहा है कि जीएसटी में छूट, होम लोन के उच्च दरो से राहत से बाजार में मांग को बढ़ाया जा सकता है। रियल स्टेट में लगी कंपनियों का कहना है कि खरीदारों को होम लोन पर लगने वाले ब्याज दर में राहत मिलनी चाहिए। सरकार को रियल स्टेट पर खास ध्यान देना चाहिए।