
Credit Guarantee Scheme : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कोविड से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर के लिए खास ऐलान किया। इस सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की गयी है कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बढ़ाया जाएगा। यानी एमएसएमई के लिए नयी 9000 रु की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय बजट की घोषणा करते हुए, सीतारमण ने कहा कि इससे एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये के लोन के लिए कोलेट्रेल की सुविधा मिलेगी। इससे संकट से गुजर रहे और पैसे की कमी से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर में मनी फ्लो को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित योजना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। अनुमान है कि यह योजना उन बैंकों को राहत देगी जो आमतौर पर उचित कोलेट्रल के न होने के कारण एमएसएमई को लोन देने से हिचकते हैं।
पहले कब तक थी योजना की अवधि
सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को पहले मार्च 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। इसके गारंटी कवर को भी 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से हॉस्पिटेलिटी और इससे जुड़े अन्य उद्यमों को दी गयी।
ये हैं अन्य बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम लिमिट को 15 लाख रु से बढ़ा कर 30 लाख रु कर दिया है। इसके अलावा मासिक आय खाता योजना की भी अधिकतम जमा लिमिट को सिंगल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 9 लाख रुपये से 15 लाख रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया। ये एक वन-टाइम नई छोटी बचत योजना होगी, जो कि मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए होगी। यह एक खास पहल है, जिसके तहत किसी महिला को दो साल की अवधि के लिए दो लाख रुपये तक की डिपॉजिट फैसिलिटी (निवेश) का लाभ मिलेगा। इस योजना में आंशिक निकासी, यानी जरूरत के समय मैच्योरिटी से पहले थोड़ा-बहुत पैसा निकलने की सुविधा, मिलेगी। इस स्कीम में 7.5 फीसदी की निश्चित ब्याज दर का ऐलान किया गया है।

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