नई दिल्ली, जनवरी 28। गोल्ड मार्केट और ज्वेलर्स का मानना है कि अगर सरकार बजट में उनके सुझाव शामिल कर ले, तो सोना और चांदी के बाजार में चमक आ सकती है। इसमें सबसे जरूरी है कि सोने पर लगने वाले जीएसटी को तर्कसंगत बनाया जाए। इस समय सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लागू है। वहीं सोना खरीदने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता भी लागू है। ध्यान रहे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को बजट पेश करेंगी।
देश के ज्वेलर्स का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण अपने बजट में सोने कुछ ऐसे उपाय कर सकती हैं, जिससे सोने की चमक बढ़ सके। ज्वेलर्स ने अपनी मांग में वित्तमंत्री से कहा है कि बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने का प्रस्ताव लाना चाहिए। इस वक्त गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5 फीसदी लागू है। इसे घटाकर 4 फीसदी करने की मांग की गई है। ज्वैलर्स का कहना है कि ऐसा होने से गोल्ड की स्मगलिंग में कमी आएगी।

इस वक्त चीन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों ने डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट को मजबूत बनाने के इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया है। इंडिया में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने से इसकी स्मगलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में यह सही समय है, जब सोने पर आयात शुल्क घटाया जाए।
गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने से इसकी कीमत बढ़ जाती है। इससे कम पैसे वाले लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो जाता है। सोने पर जीएसटी की दर को भी तर्कसंगत बनाया जा सकता है। अभी गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है। इसके अलावा सोना खरीदने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता के नियम में भी बदलाव किया जाना चाहिए। 5 लाख रुपये से ज्यादा गोल्ड खरीदने पर पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
सोने को इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। देश में सोने में निवेश की परंपरा रही है। इसके अलावा शादी-ब्याह में भी गोल्ड ज्वैलरी का काफी इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर सरकार इस पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाती है और टैक्स के नियमों को आसान बनाती है तो इससे देश में गोल्ड की मांग बढ़ेगी।
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