Budget 2022 : क्या मिलेगा Income Tax का यह हक, जानिए यहां

नई दिल्ली, जनवरी 30। बजट से इस बार हालांकि इनकम टैक्स में छूट की मांग तो तर्कसंगत नहीं लग रही है, लेकिन इनकम टैक्स का एक नियम जरूर सुधारने लायक है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में इस नियम को सुधार देती हैं, तो सभी आयकर देने वालों का काफी राहत मिल सकती है। ध्यान रहे कि संसद में 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया जाएगा।

जानिए कहां मिल सकती है राहत

आज की तारीख में लागू इनकम टैक्स के नियम के अनूसार 2.50 लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह से कर मुक्त होती है। वहीं 2.50 लाख से लेकर 5 लाख रुपये के बीच की आय पर अभी 5 फीसदी इनकम टैक्स लागू है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात है, कि यह टैक्स उन्हीं लोगों को देना होता है, जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होती है। अगर किसी की आय केवल 5 लाख रुपये तक ही है, तो उसे पूरी तरह से आयकर मुक्त माना जाता है। दरअसर यह सुविधा 87ए नियम के तहत मिलती है। इसके अनुसार अगर किसी की आमदनी 2.50 लाख से 5 लाख रुपये के बीच के है तो इस आय पर 5 फीसदी की दर से बनने वाला अधिकतम टैक्स 12,500 रुपये होता है, जिसे इस नियम के तहत माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी की आमदनी 5 लाख रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा होगी, उनको यह छूट नहीं मिलेगी और उनको 12500 रुपये का आयकर चुकाना होगा।
इस समय 5 लाख रुपये से 10 लाख तक के आय पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर के इनकम पर 30 फीसदी अयकर चुकाना पड़ता है। इस आयकर नियम के तहत अगर किसी की टैक्सबेल आमदनी 7 लाख रुपये है, तो उसे 52,500 रुपये आयकर देना होगा।

आयकर की विसंगति दूर हो तो ऐसे मिलेगा लाभ

आयकर की इस विसंगति को अगर दूर कर दिया जाए तो सभी को 12500 रुपये की आयकर छूट का लाभ मिल सकता है। देश की टैक्स जानकारों ने सरकार से इस नियम को बदलने का आग्रह किया है। इन लोगों के अनुसार अगर छूट मिले तो सभी को मिलना चाहिए। अगर सरकार अपना यह नियम बदलती है, तो सभी टैक्सपयर्स को 12,500 रुपये की राहत मिल जाएगी। ऐसे में अगर किसी की टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये होगी तो भी 12500 रुपये की छूट मिलेगी। इस स्थिति में उसकी इनकम टैक्स की देनदारी 52,500 रुपये से घट कर केवल 40,000 रुपये ही रह जाएगी।

कैसे तैयार होता है बजट

बजट को वित्त मंत्रालय अपने नीति आयोग और इससे संबंधित अन्य मंत्रालयों के सहयोग से तैयार करता है। कई एडवाइजर और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से वित्त मंत्री इस बजट को बजट तैयार करती हैं। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट तैयार करने के लिए नोडल बॉडी है। बजट को किस तरह से बनाया जाना है, क्या शामिल करना है, ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने पहले यानी अगस्त-सितंबर में ही शुरू हो जाती है।