Budget 2022 : ICAI ने की टैक्स और अकाउंटिंग रिफॉर्म्स की मांग

नई दिल्ली, जनवरी 31। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने कल पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में करीब 14 टैक्स और अकाउंटिंग सुधारों की मांग की है। इस मामले में आईसीएआई ने सरकार को सुझाव दिए हैं, जिनका उद्देश्य अनिवार्य रूप से कानूनों को सरल, निष्पक्ष, पारदर्शी, कम मुकदमेबाजी वाला और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाना है।

कुल 14 सुधारों की मांग
आईसीएआई के अध्यक्ष निहार एन जंबुसरिया के मुताबिक लगभग 14 सुझाव केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को विचार के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। आईसीएआई ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आयकर अधिनियम के एक प्रावधान में संशोधन का सुझाव दिया कि क्या मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) का क्लेम ट्रांसफ्रर और ट्रांसफरी कंपनी द्वारा आनुपातिक दिनों के आधार पर किया जा सकता है।

सेक्शन 12 पर प्रस्ताव
आईसीएआई ने यह भी प्रस्तावित रखा है कि अधिनियम की धारा 12 को स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जाए कि स्वैच्छिक योगदान में एक प्रकार का योगदान शामिल होगा और किसी ट्रस्ट या संस्थान द्वारा प्राप्त संपत्ति का मूल्य इस तरह के योगदान की प्राप्ति की तारीख के अनुसार फेयर मार्केट वैल्यू होगा। इससे पहले आईसीएआई ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश की सालाना लिमिट बढ़ाने के मामले में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। आईसीएआई की तरफ से मांग की गयी है कि पीपीएफ में निवेश की लिमिट को बढ़ा कर 3 लाख रु किया जाए।

और भी दिए कई सुझाव
अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में आईसीएआई ने धारा 80सी के तहत कई सुझाव दिए हैं, जिनमें से पीपीएफ से संबंधित है। इसने कहा है कि पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा 1.5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाए। वहीं धारा 80 सीसीएफ के तहत टैक्स कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है। आईसीएआई का मानना है कि पीपीएफ की निवेश लिमिट बढ़ाने से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिल सकता है और इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव भी सामने आएगा।