Budget 2022 : खाद्य-उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी की उम्मीद, किसानों को होगा फायदा

नई दिल्ली, जनवरी 30। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी मंगलवार 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2022 पेश करेंगी। संभावना है कि इस बार के बजट में गरीबों और किसानों के लिए खास ऐलान किए जा सकते हैं। बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए 40 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रु आवंटित किए जा सकते हैं।

जानिए पूरी डिटेल
एक रिपोर्ट में तीन अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि आगामी बजट में सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और खाद्य सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी के लिए 83,500 करोड़ रुपये का बजट रखा था। हालांकि वास्तविक आवंटन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

किसानों को होगा लाभ
सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने का है, जिसके लिए कृषि में वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जा सकते हैं। सरकार पिछले साल के अंत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है। इसमें किसानों द्वारा अपने उत्पादों के लिए बाजार स्थापित करने में मदद करने के लिए विदेशों में बेचने में सहायता प्रदान करना भी शामिल होगा।

एग्री क्रेडिट
कृषि क्षेत्र के विकास में कृषि लोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ बजटों में, सरकार और आरबीआई के आवश्यक हस्तक्षेपों के साथ-साथ लोन संबंधी नीतियों ने कृषि सेक्टर को काफी फायदा पहुंचाया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में लोन एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए लोन टार्गेट भी बढ़ा रही है, और 2022-23 के बजट के लिए भी पिछले साल से अधिक लोन आवंटन की संभावना है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने बड़ी मात्रा में अनाज की खरीदारी भी की। गरीबों के हितों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।

एग्री क्रेडिट फ्लो

पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्रेडिट फ्लो में लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। उदाहरण के लिए 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया, जो उस वर्ष के लिए निर्धारित 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से बहुत अधिक है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये के फसल लोन दिए गए, जो 9 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट टार्गेट से अधिक है।