नई दिल्ली, जनवरी 4। बजट 2022 की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। आगामी बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार एग्री क्रेडिट टार्गेट को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। संभावना जताई गयी है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले 2022-23 के बजट में सरकार किसानों के लिए लोन से जुड़ा ये खास और बड़ा ऐलान कर सकती है। मालूम हो कि चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपये का एग्री क्रेडिट टार्गेट रखा है।

हर साल बढ़ा रही क्रेडिट टार्गेट
सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट टार्गेट बढ़ा रही है और इस बार भी 2022-23 के लिए टार्गेट को बढ़ाकर 18-18.5 लाख करोड़ रुपये किए जाने की संभावना है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार महीने के अंतिम हफ्ते में बजट के आंकड़े को अंतिम रूप देने के समय यह संख्या फाइनल कर दी जाएगी। सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए फसल लोन टार्गेट सहित वार्षिक कृषि ऋण निर्धारित करती है।
एग्री क्रेडिट फ्लो
पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्रेडिट फ्लो में लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। उदाहरण के लिए 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया, जो उस वर्ष के लिए निर्धारित 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से बहुत अधिक है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये के फसल लोन दिए गए, जो 9 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट टार्गेट से अधिक है।
कितनी होती है ब्याज दर
आम तौर पर एग्री लोन पर नौ प्रतिशत की ब्याज दर लगती है। हालांकि, सरकार सस्ती दर पर शॉर्ट टर्म फसल लोन उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज पर सब्सिडी देती है। सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म कृषि लोन को सात प्रतिशत सालाना की दर से सुनिश्चित करने के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है।
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