नयी दिल्ली। बजट पेश किए जाने में कुछ ही देर बाकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण कह चुकी हैं ये ऐसा बजट होगा, जैसा कभी पहले पेश नहीं किया गया। कोरोना के कारण लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था को सरकार को संभालने की जरूरत है। इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किये जाने वाले बजट की अहमियत बहुत ज्यादा है। बजट में वित्त मंत्री के सामने तीन मुख्य चुनौतियां होंगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को इन चुनौतियों को पूरा करना होगा। आइए जानत हैं इन चुनौतियों के बारे में।

नौकरियां जनरेट करने की चुनौती
आर्थिक विकास में सुधार के बावजूद भारत में रोजगार अभी तक महामारी से पहले के स्तरों पर वापस नहीं लौट पाया है। असल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के अनुसार बेरोजगारी का स्तर फिर से बढ़ रहा है। ये वित्त मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है।
मांग बढ़ाने के उपाय
ग्रोथ में तेजी लाने के लिए सरकार को मांग बढ़ानी होगी। बता दें कि एक्सपर्ट्स ने सरकार से मांग बढ़ाने के उपाय पेश करने को कहा है। साथ ही वित्त मंत्री के सामने खपत बढ़ाने की भी चुनौती है, जिसने सरकार की आमदनी को झटका दिया है।
ग्रोथ-ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट
एक और चीज जिस पर सरकार को फोकस करना है वो है ग्रोथ बढ़ाने वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना। जानकारों का मानना है कि सरकार को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर अधिकतम खर्च करना चाहिए, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र, खास कर सरकारी बैंकों, में सुधारों की फौरन जरूरत है।
सरकार के लिए अच्छी खबर
जनवरी में जीएसटी से सरकार की रिकॉर्ड कमाई हुई। जनवरी में सरकार का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1,19,847 करोड़ रु रहा। इसमें सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) के 21,923 करोड़ रु, एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) के 29,014 करोड़ रु, आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) के 60,288 करोड़ रु (माल के आयात पर मिले 27,424 करोड़ रु सहित) और सेस के 8,625 करोड़ रु (माल के आयात पर मिले 883 करोड़ रु सहित) शामिल हैं।
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