सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के करीब 60,000 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है।
नई दिल्ली: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के करीब 60,000 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को इस बात की जानकारी बीएसएनएल के एक उच्च अधिकारी ने दी है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी. के. पुरवार ने संवाददाताओं से बातचीत में इनकी संख्या करीब 40,000 बताई थी जो शाम तक और बढ़ गई। प्रकाश ने संवाददाताओं से कहा, 'अब तक बीएसएनएल और एमटीएनएल के 60,000 से अधिक कर्मचारी वीआरएस का विकल्प अपना चुके हैं। इसमें बीएसएनएल के अकेले 57,000 से अधिक कर्मचारी हैं।' प्रकाश ने कहा कि वीआरएस योजना को 'अभूतपूर्व' समर्थन मिला है। सरकार ने कुल 94,000 कर्मचारियों को वीआरएस देने का लक्ष्य रखा था।

69,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की
हालांकि सरकार ने पिछले महीने ही बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरोद्धार के लिए 69,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों कंपनियों का विलय करना, उनकी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना, कर्मचारियों को वीआरएस देना इत्यादि शामिल है। इसका मकसद विलय के बाद बनने वाली संयुक्त कंपनी को दो साल के भीतर लाभ में लाना है।
वीआरएस की श्रेणी में 50 साल से अधिक उम्र वाले
वीआरएस योजना के तहत कंपनी के 50 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के सभी नियमित और स्थाई कर्मचारी पात्र हैं। इसमें वह कर्मचारी भी शामिल हैं जो प्रतिनियुक्ति पर बीएसएनएल से बाहर किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्त हैं। बता दें केंद्र सरकार ने 5 नवंबर को इस स्कीम को शुरू किया था, जिसमें कर्मचारी अपने इच्छानुसार वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएसएनएल कर्मचारी 3 दिसंबर तक वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बीएसएनएल ऐसे कर्ज भरेगी
सरकार के इस पैकेज में 20,140 करोड़ रुपये 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, 3,674 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर जीएसटी शामिल होगा। सॉवरेन गारंटी से 15,000 करोड़ रुपये, 17,160 करोड़ रुपये वीआरएस कऔर रिटायरमेंट लायबिलिटी के लिए 12,768 करोड़ रुपये होंगे। सॉवरेन बॉन्ड जारी किया जाएगा ताकि कंपनी पर कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और अन्य खर्चों को पूरा किया जाए। वहीं दोनो ऑपरेटर्स इस बॉन्ड को सर्विस करेंगे।
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