Bihar Budget 2021 : नीतीश सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट, जानिए डिटेल
बिहार का आम बजट आज विधानमंडल में पेश हो रहा है। विधानसभा की दूसरी पाली में डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद पहली बार बजट पेश कर रहे हैं। नीतीश सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट पेश होने जा रहा है।
नई दिल्ली: बिहार का आम बजट आज विधानमंडल में पेश हो रहा है। विधानसभा की दूसरी पाली में डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद पहली बार बजट पेश कर रहे हैं। नीतीश सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट पेश होने जा रहा है। माहामारी में पेश होने वाला यह बजट कई मायने में बेहद खास है।
इस बार बिहार का कुल बजट 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ का है। यह बीते साल से कई हजार करोड़ ज्यादा है। 20 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर सृजित किये जाएंगे। बजट भाषण की शुरुआत में ही तारकिशोर प्रसाद बिहार में रोजगार और युवाओं के लिए सरकार की योजना बता रहे हैं। नये बजट में सात निश्चय पार्ट-2, आत्मनिर्भर बिहार समेत अन्य योजनाओं पर सबसे ज्यादा रुपये खर्च होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। कोरोना काल को देखते हुए स्वास्थ्य में कई नयी बातों का जिक्र किया जा सकता है।
श्रम संसाधन में खर्च किए जाएगें 550 करोड़
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि युवाओं को स्वालम्बी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्हें स्किल्ड करने के लिए भी मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। राज्य के आईटीआई और पॉलिटेक्निक सेंटर को आधुनिक बनाया जाएगा। श्रम संसाधन में 550 करोड़ खर्च किया जाएगा।
नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना पर बजट में खास फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए 2015 में 7 निश्चय योजना शुरू की गई। इसके तहत लगातार काम किया जा रहा है। 4671 करोड़ रुपये 7 निश्चय पार्ट-2 की राशि। हर घर बिजली के तहत गांवों में बिजली पहुंचाया जा रहा। हर घर नल का जल पहुंचाया जा रहा है। अब तक 479680 लाभुकों को लाभान्वित किया गया। महिलाओं के 35 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई।
महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना
डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में तीन नए मेडिकल कालेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 14 पॉलीटेक्निक कालेज खोले जा चुके हैं। अन्य पर कार्रवाई चल रही है जिन्हें इस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना लाया जाएगा। सरकारी दफ्तरों खास कर क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस थाना, में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अभी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण है लेकिन उनकी भागीदारी और बढायी जाएगी।
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