FASTag rule changes: अगर आपके पास गाड़ी है और उससे चलते हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी हो सकती है। जी हां, FASTag में अब जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। फास्टटैग सिर्फ टोल टैक्स भरने के लिए नहीं रहेगा अब ये इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, पार्किंग और इंश्योरेंस जैसे कामों में काम आने वाला है। अब FASTag से आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं।

IHMCL भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी ने बुधवार को फिनटेक कंपनियों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें फास्टटैग पर आगे की रणनीति के बारे में विचार-विमर्श किया गया ताकि आप लोगों को सुविधाएं मिल सकें।सरकार इस फैसले को लेने का प्लान तैयार कर रही है जिससे आपका सफर आसान हो पाए।
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्कशॉप में इस बात पर बात हुई कि कैसे फास्टैग को यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सकता है और इसमें सुरक्षा, शिकायत समाधान और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है।
बिना रुके टोल कटेगा
सरकार अब मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग (MLFF) तकनीक को लागू करने पर काम कर रही है। इस नए सिस्टम में टोल प्लाजा पर गाड़ी को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई-टेक कैमरे और RFID तकनीक से गाड़ी के नंबर और फास्टैग को स्कैन किया जाएगा और टोल अपने आप कट जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि इससे टोल कलेक्शन तेज ट्रांसपेरेंसी और सही होगा। साथ ही वाहनों की लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और समय की बचत भी होगी।
देश में कितने टोल प्लाजा FASTag से लैस हैं?
भारत में 1,728 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से 1,113 राष्ट्रीय राजमार्ग और 615 राज्य राजमार्ग पर हैं। इन सभी पर FASTag की सुविधा पहले से मौजूद है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, देश में 98.5% टोल भुगतान फास्टैग से ही हो रहे हैं। अभी तक देशभर में 38 से अधिक बैंकों के जरिए 11 करोड़ से ज्यादा FASTag जारी किए जा चुके हैं।
किन सेवाओं से जुड़ेगा FASTag?
आने वाले समय में FASTag से कई सारी सर्विसेस जोड़ी जा सकती हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग: EV चार्जिंग स्टेशन पर भुगतान के लिए FASTag का यूज।
पार्किंग फीस: मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि की पार्किंग में बिना कैश के भुगतान।
इंश्योरेंस प्रीमियम: गाड़ी की बीमा राशि का आसान भुगतान।
फ्यूल स्टेशन पेमेंट: भविष्य में पेट्रोल और डीजल के भुगतान में भी FASTag का इस्तेमाल हो सकता है।
क्या फायदा होगा आम जनता को?
यह बदलाव आम लोगों के लिए कई मायनों में फायदेमंद होगा। सभी वाहन संबंधी भुगतान एक ही प्लेटफॉर्म से संभव। डिजिटल ट्रांजैक्शन से कैश की झंझट खत्म। यात्रा के दौरान रुकावटों में कमी और समय की बचत। सरकारी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और बेहतर ट्रैकिंग।
अब यात्रा होगी और भी डिजिटल
FASTag को एक मल्टी-सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना सरकार का अगला बड़ा कदम है। इससे न केवल डिजिटल इंडिया के विजन को बल मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी आसानी और सुविधा का अनुभव होगा। आने वाले महीनों में यह बदलाव ज़मीन पर दिखने लगेगा और भारत का हाईवे सिस्टम पूरी तरह स्मार्ट बन जाएगा।
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