Modi सरकार का बड़ा कदम, इस माह बेचेंगी 13 Gold की खदानें

नई दिल्ली, अगस्त 14। देश के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के बीच सरकार इस महीने में आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित 13 सोने की खदानों को की निलामी करने की योजना बना रही है। देश में नीलामी के माध्यम से खनिज ब्लॉकों का आवंटन 2015 में खनन अधिनियम में संशोधन के बाद शुरू हुआ।

इस महीने होगी निलामी

इस महीने होगी निलामी

सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के सोने के 10 ब्लॉकों में से पांच की नीलामी 26 अगस्त को हो सकती है, जबकि शेष बचे पांच की नीलामी 29 अगस्त को होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में सोने की खदानों में रामगिरी नॉर्थ ब्लॉक, बोक्समपल्ली नॉर्थ ब्लॉक, बोक्समपल्ली साउथ ब्लॉक, जवाकुला-ए ब्लॉक, जवाकुला-बी ब्लॉक, जवाकुला-सी ब्लॉक, जवाकुला-डी ब्लॉक, जावकुला-ई ब्लॉक, जावकुला-एफ ब्लॉक शामिल हैं।

 

मार्च में निकला था टेंडर

मार्च में निकला था टेंडर

इन सभी सोने की खदानों के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए नोटिस मार्च में ही निकाला गया था। उत्तर प्रदेश के तीन सोने की खदानों की नीलामी इसी माहीने होगी। सरकार ने इसके लिए किसी तारिख का ऐलान किया है। राज्य की तीन खदानों में से दो सोने की खदानें- सोनपहाड़ी ब्लॉक और धुरवा-बियादंड ब्लॉक- सोनभद्र में हैं। उत्तर प्रदेश में इन तीनों सोने की खदानों के टेंडर आमंत्रित करने के नोटिस 21 मई को मंगाए गए थे।

पिछले साल 45 खनिज के ब्लॉकों की कि गई है निलामी

पिछले साल 45 खनिज के ब्लॉकों की कि गई है निलामी

सरकार ने मई में बताया था कि देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी स्थिर की गई है। सरकार ने बताया कि राज्यों ने 4 अगस्त तक 199 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर दी है। देश में नीलामी के माध्यम से खनिज ब्लॉकों का आवंटन 2015 में खनन अधिनियम में संशोधन के बाद शुरू हुआ। जारी बयान के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में 45 खनिज ब्लॉकों के बिक्री को अनुमति दी गई थी।

राज्यो को मिल रहा है ज्यादा हिस्सा

केंद्र सरकार ने बताया था कि ब्लॉको के निलामी से राज्य सरकारों को राजस्व का एक बहुत अच्छा हिस्सा मिल रहा है। सरकार ने जोर देते हुए कहा था कि जो राज्य खनीज के निलामी में में शुरुआती राज्यों मे थे, वास्तव में वह बहुत खुश थे। खान मंत्रालय ने पहले ही बताया था कि खनिज नीलामी के नियमों में संशोधन से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे ब्लॉकों की बिक्री में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

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