NBFC के लिए बड़ी राहत, 30000 करोड़ रु की विशेष मदद का ऐलान

नयी दिल्ली। सरकार की तरफ से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी), एचएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी) और एमएफआई (माइक्रोफाइनेंस संस्थान) के लिए बड़े ऐलान किए गये हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एनबीएफसी सेक्टर के लिए 75000 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है, जिसमें 30000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा महसूस किया गया कि एनबीएफसी को मदद नहीं मिल रही है। इसी को देखते हुए हम 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम पेश कर रहे हैं, जिसमें सरकार एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के निवेश ग्रेड के ऋण पत्र (Debt Paper) खरीदेगी। ये ऋण पत्र सिर्फ हाइ क्वालिटी के नहीं होंगे। इन सिक्योरिटीज पर पूरी गारंटी भारत सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि इससे एनबीएफसी, जिनके पास उच्च गुणवत्ता वाले ऋण पत्र नहीं हैं, एमएसएमई को सपोर्ट कर सकती हैं जो उन्हीं पर निर्भर हैं।

गारंटी स्कीम के तहत 45000 करोड़ रु की मदद
इसके अलावा वित्त मंत्री ने गारंटी स्कीम के जरिए एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए 45000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी का भी ऐलान किया, जिसमें कमर्शियल पेपर्स और उधार को कवर किया जाएगा। इसमें पहला 20 फीसदी नुकसान गारंटर (भारत सरकार) द्वारा वहन किया जाएगा। बता दें कि अनरेटेड पेपर और एए रेटेड पेपर्स सहित इससे नीचे रेटिंग वाले ऋण पत्र निवेश के लिए पात्र होंगे, जो विशेष रूप से कई माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए उचित हैं। इसी के जरिए 45,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी प्रदान की जाएगी।

एनबीएफसी देती हैं एमएसएमई को सहारा
वित्त मंत्री ने कहा कि कई दबावग्रस्त एनबीएफसी कंपनियां एमएसएमई सेक्टर की मदद करती हैं और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करके उन्हें सहारा देती हैं। सरकार की तरफ से एनबीएफसी को दी जाने वाली सहायता से एमएसएमई को भी फायदा मिलेगा। वैसे बता दें कि वित्त मंत्री ने आज एमएसएमई के लिए कई बड़ी राहत भरी घोषणाएं की हैं।