सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 1 जुलाई से बढ़ेगी सैलेरी

नयी दिल्ली। महंगाई भत्ते (डीए) के लिए केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार पिछले महीने तब खत्म हो गया था, जब मोदी सरकार ने घोषणा की कि उन्हें जल्द ही पूरा डीए लाभ दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि अब वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कर दी है। वित्त राज्य मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से पूरे डीए का लाभ मिलेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी मिलेगी।

क्यों रोका गया था डीए

क्यों रोका गया था डीए

बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी थी। सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए बहुत ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की तीन लंबित किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से डीए की संशोधित दरों के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से पूर्ण डीए का लाभ मिलेगा।

करोड़ों लोगों को फायदा

करोड़ों लोगों को फायदा

सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि कोरोना के कारण डीए की बढ़ी हुई दर पर सरकार ने रोक लगा दी थी। इससे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 61 लाख पेंशनभोगियों को भी पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। मगर 1 जुलाई से इन सभी को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

क्यों लिया था सरकार ने यह फैसला

क्यों लिया था सरकार ने यह फैसला

पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021) कोरोना महामारी के मद्देनजर रोकी गयी थीं। तब भी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार ने डीए की इन तीन बढ़ोतरी को रोक कर 35,430.08 करोड़ रु से अधिक की बचत की। असल में सरकार कोरोना काल में राजस्व बढ़ाने और खर्चे कम करने के प्रयास कर रही थी।

जानिए डीए कैसे बढ़ता है

जानिए डीए कैसे बढ़ता है

मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मूल वेतन का 17 प्रतिशत डीए दिया जाता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होनी थी। लेकिन अप्रैल 2020 में इसे कोरोना के कारण रोक दिया गया। चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

त्रिपुरा सरकार ने बढ़ाई सैलेरी

त्रिपुरा सरकार ने बढ़ाई सैलेरी

इससे पहले त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों की सैलेरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में इजाफा हुआ है। सरकार का यह फैसला 1 मार्च से ही लागू हो गया है।

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