सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेंगे कुल 4 भत्ते, जानिए डिटेल

कब से बढ़ेगा वेतन

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब अन्य और 4 भत्तों में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। इससे अगले महीने से कर्मचारियों की सैलेरी में इजाफा होने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का यात्रा भत्ता और शहर भत्ता भी बढ़ेगा। हुआ यह है कि डीए में बढ़ोतरी के बाद इन दोनों भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।

अन्य दो भत्ते कौन से हैं

यात्रा भत्ता और शहर भत्ते के अलावा और भी दो भत्तों में इजाफा होगा। ये हैं भविष्य निधि और ग्रेच्युटी। इन दोनों में भी इजाफा होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी की कैल्कुलेशन बेसिक सैलेरी और डीए से की जाती है। ऐसे में साफ है कि महंगाई भत्ता बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होगा।

4 भत्तों में इजाफा

जब डीए बढ़ेगा तो केंद्रीय कर्मचारियों के आवास किराया भत्ता और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी होना लगभग तय हो जाएगा। यानी कर्मचारियों के एक साथ चार-चार भत्तों में वृद्धि होगी और उनकी सैलेरी में तेज बढ़त होगी।

दोगुना हुआ डीए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का डीए केवल 9 महीनों की अवधि में दोगुना हो गया है। बता दें कि कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें भी 34 फीसदी की दर से डीआर (महंगाई राहत) मिलेगा।

कुल कितने लोगों को फायदा

सरकार के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। मगर इससे सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ेगा। सरकार को अतिरिक्त सालाना 9,455.50 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

और भी हैं मांग

अभी भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने का एरियर देने के लिए कह रहे हैं। वे इसके लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कर्मचारियों दलील में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हवाला दे रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के अनुसार अदालत का फैसला है कि वेतन और भत्ते कर्मचारी का अधिकार है। पिछले साल अक्टूबर में कैबिनेट ने डीए को 3 फीसदी बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया था। यह 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी था। इससे पहले जुलाई में सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बहाल करते हुए भत्ते की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी।