PM Kisan को लेकर बड़ी खबर, बढ़ाई गयी इस काम की लास्ट डेट

नई दिल्ली, मई 22। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भारत सरकार की एक खास योजना है। इसमें सभी पंजीकृत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रु दिए जाते हैं। ये पैसा न्यूनतम आय समर्थन के रूप में किसानों को मिलता है। 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे का भुगतान साल में तीन किश्तों में किया जाता है। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। अब इस योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। आगे जानिए पूरी डिटेल।

केवाईसी की डेट बढ़ी

दरअसल केंद्र सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा कर 31 मई 2022 कर दिया है। पीएम किसान पोर्टल पर एक नोटिस के अनुसार सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।

क्या है ईकेवाईसी

पिछले साल कहा गया था कि किसानों को किस्त तभी मिलेगी जब वे ई-केवाईसी पूरा करेंगे। इसके बिना उनकी किस्त नहीं आएगी। यही वो नियम है जिसमें पिछले साल बदलाव किया गया था। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी आधार को अनिवार्य कर दिया था। मगर फिलहाल इसकी अंतिम डेट बढ़ा दी गयी है।

कैसे प्रोसेस कंप्लीट

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। दाईं ओर आपको किसान कॉर्नर ऑप्शन दिखेगा। आपको ईकेवाईसी लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर और इमेज कोड डालें और सर्च बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी दर्ज करें। यदि दी गयी सभी जानकारी सही हो तो ईकेवाईसी पूरा हो जाएगा वरना नहीं।

कब मिलेगा 11वीं किस्त का पैसा

किसान पीएम किसान 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस महीने के अंत तक रिलीज होने की उम्मीद है। 10वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी, 2022 को जारी की थी।

ये है डायरेक्ट लिंक

हम आपके लिए एक डायरेक्ट लिंक (https://pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx) भी साझा कर रहे हैं। सरकारी पोर्टल के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें। ये काम आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए भी कर सकते हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही किसानों की मदद के लिए इस योजना के तहत 43,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वे किसान, जो पीएम किसान के दायरे में आते हैं, उन्हें सरकार से हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। ये पैसा 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। वे किसान, जो पीएम किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं, सरकार के आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर की मदद से बेनेफिशयरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।