GST काउंसिल का बड़ा फैसला, सस्ती नहीं होंगी बाइक और मोटरसाइकिल

नयी दिल्ली। गुरुवार को जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक हुई। बैठक में दोपहिया वाहनों (बाइक, स्कूटर और बाइक) पर टैक्स रेट के सिलसिले कुछ नहीं कहा। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में दोपहिया वाहनों पर जीएसटी रेट में कटौती की जा सकती है। वास्तव में आज की बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोपहियानों पर जीएसटी दर में कटौती का संकेत दिया था। आज हुई अहम बैठक में राज्यों को बकाया मुआवजे के अलावा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी रेट में कटौती पर भी नजर थी। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी है।

वित्त मंत्री ने बताया था अच्छा सुझाव

दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों को कम करने की आवश्यकता के बारे में एक सवाल के जवाब में हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि यह वास्तव में एक अच्छा सुझाव था, क्योंकि यह कैटेगरी न तो लक्जरी है और न ही सिन वस्तु है और इसलिए यहां जीएसटी रेट में संशोधन की गुंजाइश है। मगर इस संकेत के बावजूद उन्होंने रेट में कटौती पर कोई बयान नहीं दिया। यानी दोपहिया वाहनों पर पहले की तरह जीएसटी रेट बरकरार रहेगी।

कितनी है दोपहिया वाहनों पर टैक्स रेट

इस समय दोपहिया वाहनों पर टैक्स रेट 28 फीसदी है। उम्मीद की जा रही थी कि यदि इस बैठक में दोपहिया वाहनों पर जीएसटी रेट में कटौती की जाती है तो बाइक और स्कूटर सस्ते हो सकते हैं। मगर फिलहाल ऐसा नहीं होगा। जीएसटी संरचना के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब में टैक्स लगाया जाता है। उच्चतम टैक्स स्लैब के टॉप पर (यानी 28 फीसदी), जिसमें लक्जरी, सिन और डिमेरिट वस्तुएँ आती हैं, पर उपकर लगाया जाता है और उसी से प्राप्त आय का उपयोग राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

क्या थी इंडस्ट्री के लोगों की मांग

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इवेंट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दोपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी रेट कम हो सकती है। संभावना थी कि ये रेट 18 प्रतिशत तक कम की जा सकती है। वित्त मंत्री के इस बयान पर बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक ने राजीव बजाज ने कहा थआ कि इससे मोटरबाइक और स्कूटर की कीमतों में 8,000-10,000 रुपये प्रति यूनिट की कमी आएगी। उन्होंने कहा था कि उच्च जीएसटी रेट के साथ बाजार में दिक्कत बढ़ गई है। अगर जीएसटी की दर में 18 फीसदी तक की कटौती की जाए तो दोपहिया वाहनों की कीमतें 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक कम हो सकती हैं।