Medicine पर आएगा Barcode, स्कैन से पता चलेगा कि दवा असली है या नकली
Barcode System on Medicines: देश में नकली और घटिया दवाओं का कारोबार काफी हद तक फैला हुआ है। अब सरकार नकली दवाओं के बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं को बाजार में आने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाया है (Central Government Act on Sudstandard Medicines)। सरकार ने 300 जरुरी दवाओं पर बार कोड छापने को अनिवार्य किया है। ग्राहक या दुकानदार इस बार कोड (Bar Code) की मदद से दवा के असली या नकली होने का पता लगा सकते हैं।
दवाओ पर होगा बारकोड
केंद्र सरकार ने नकली दवाइयों को लोगों तक पहूचने से रोकने के लिए दवाओं पर अब Bar Codes का छापना अब जरूरी कर दिया है। भारतीय दवा बाजार में नकली दवाओं की बिक्री एक समस्या बनती जा रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए दवा निर्माता कंपनियों को 300 दवाओं के पैकेट पर 'बार कोड' (Bar Code)
छापने को अनिवार्य करने का कदम उठाने जा रही है।
अगले साल होगा लागू
पैकेट पर छपे बार कोड की मदद से ग्राहक स्मार्टफोन के माध्यम से स्कैन करके दवा बनाने वाली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और बैच कोड की जानकारी का पता लगा सकेगी। सरकार इसे को कैबिनेट में स्वीकार करने के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 (Drugs and Cosmetic Rules, 1945) में संसोधन करने के बाद यह कानून मई 2023 से लागू हो जाएगा। जिन दवाओं पर बार कोड लगाने की बात की जा रही है, उसे आम लोग ज्यादातर सीधा दुकान से खरीदते हैं। लोगों के इस रवैये से नकली दवाओं के उपयोग की आशंका काफी बढ़ रही है। सरकार इस कानून की मदद से लोगों तक नकली दवाओं के पहूंच को रोकना चाहती है।
असली नकली पहचान सकेंगे लोग
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने इस साल जून में नकली दवाओं पर रोकथाम लगाने के लिए लोगों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी। लोगों के सुझाव और बाजार में बिक रही दवाओं का अध्यन करने के बाद मंत्रालय ने बारकोड को दवा पर लगाने को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। ग्राहक बारकोड की मदद से असली या नकली दवाओं की पहचान कर सकेंगे।
सभी दवाओं लगेगा बारकोड
एबीपी की खबर के अनुसार केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्रालय इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने लगा हुआ है। खबर के अनुसार अभी शुरूआत में बारकोड सिस्टम को केवल 300 दवाओं पर लागू किया जा रहा है। बाद में सभी दवाओं पर बारकोड को अनिवार्य किया जाएगा।
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