5-Day Work Week की मांग पर बैंक यूनियनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान! 3 दिन तक ठप रह सकती हैं सेवाएं,

Bank nationwide strike: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के तहत बैंक कर्मचारियों की यूनियनों ने 5-दिवसीय सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अगर हड़ताल होती है, तो इसका मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर के बैंकों के कामकाज पर लगातार तीन दिनों तक काफी असर पड़ेगा, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को छुट्टियां हैं।

अभी, बैंक कर्मचारियों को रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है।

यूनियन की मांग?

मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के बीच बाकी दो शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी। UFBU ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी जायज मांग पर कोई जवाब नहीं दे रही है। मैन-आवर्स का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट ज्यादा काम करने पर सहमत हो गए हैं।

इसमें कहा गया है कि पहले से ही RBI, LIC, GIC वगैरह हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह शनिवार को काम नहीं करते हैं। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिस भी शनिवार को काम नहीं करते हैं। इसलिए, उसने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि बैंक 5-दिन का हफ्ता शुरू नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि 27 जनवरी, 2026 को सभी बैंकों में पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान करने का फैसला किया गया है।

यूनियन ने बताया कि ये संगठन वर्तमान में 5-डे वर्किंग कर रही

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
• जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (GIC)
• केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय
• विदेशी मुद्रा बाजार
• मुद्रा बाजार
• स्टॉक एक्सचेंज

UFBU भारत में नौ प्रमुख बैंक यूनियनों का एक अम्ब्रेला संगठन है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों और कुछ पुरानी पीढ़ी के प्राइवेट बैंकों में कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

5-डे वर्किंग की मांग

UFBU ने पांच-दिवसीय काम अनुसूची की अपनी मांग के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। यूनियन इस बात पर ज़ोर देती है कि सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना का काम के घंटों को 40 मिनट बढ़ाने से कुल कार्य घंटों में कोई नुकसान नहीं होगा। अपने बयान में, UFBU ने कहा कि कई अन्य वित्तीय संस्थान और सरकारी संस्थाए पहले से ही पांच-दिवसीय अनुसूची पर काम कर रही हैं।