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खराब संकेत : ADB ने भी घटाया GDP का अनुमान, जानिए कितना

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नई दिल्ली, जुलाई 21। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने गुरुवार को विश्व में मौद्रिक अस्थिरता और अनुमान से ज्यादा मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई की दर को 5.8 प्रतिशत आंका था, लेकिन बैंक ने मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए भारत के महंगाई दर के अनुमान को भी 6.7 प्रतिशत कर दिया है।

 

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जारी है अर्थव्यवस्था में गिरावट

जारी है अर्थव्यवस्था में गिरावट

एडीबी ने एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) रिपोर्ट मे कहा की समस्याओं के बावजूद उपभोक्ताओं का का विश्वास बाजार को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति बाजार से उपभोक्ताओं का मोहभंग कर सकती है। कोरोना और उसके बाद रुस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट को गहरा कर दिया है। अगर हम इस साल के जनवरी और मार्च तिमाही की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था केवल 4.1 प्रतिशत के दर से ही बढ़ी थी। यह आंकड़ा पिछले चार तिमाहियों का सबसे बुरा आंकड़ा था। एडीबी ने बताया की विश्व का शप्लाई चेन टुटने से रोजमर्रा के सामानों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं।

ब्याज दर में होगा इजाफा
 

ब्याज दर में होगा इजाफा

आरबीआई ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दरों में बढ़ोत्तरी की है। ब्याज बढ़ने से बिजनेस फर्म बैंकों से लोन लेने में ढिलाई दिखाएंगे जिससे मुद्रास्फीति की समस्या और गहरायेगी। विश्व बाजार में डिमांड की कमी और आयात- निर्यात की समस्याओं से कमोडिटी की कीमतें बढ़ेंगी।

सर्विस सेक्टर में आएगी तेजी

सर्विस सेक्टर में आएगी तेजी

एजेंसी ने एडीओ रिपोर्ट में कहा है कि 2020 से कोविड -19 की के कारण सबसे ज्यादा गिरावट झेलने वाला सर्विस सेक्टर वित्त वर्ष 2022 में अच्छा प्रदर्शन करेगा। सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र वर्ष 2022 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महंगाई बढ़ने की वजह से लोग बाजार से सामान कम खरीदेंगे। डिमांड की कमी के कारण मार्केट में कैश-फ्लो कम हो जाएगा। एडीबी ने कहा है कि रुपये में लगातार जारी गिरावट के कारण तेल और इम्पोर्टेड सामानों की कीमत में भारी इजाफा हो सकता है। 

English summary

Bad sign ADB also reduced GDP estimates know how much

RBI has increased the repo rates to tackle inflation. With the increase in interest, business firms will show laxity in taking loans from banks, which will further deepen the problem of inflation.
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