Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली वालों को मिलने वाली है खुशखबरी! आयुष्मान कार्ड से 10 लाख तक मिलेगा फ्री इलाज

Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा देने का प्लान बना लिया है। सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के बीच 18 मार्च को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस समझौते का उद्देश्य दिल्ली में कई वंचित परिवारों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। इस सहयोग से आयुष्मान कार्ड जारी करने की शुरुआत होगी, जिसके तहत 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर लगभग साढ़े छह लाख परिवारों को कवर किया जाएगा।

इस पहल के साथ दिल्ली आयुष्मान भारत योजना को अपनाने वाला भारत का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के पांच परिवारों को सिमबोलिक फॉर्म से आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का यूज कर सकेंगे।

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इन फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड बांटे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थियों को केवल सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहने के बजाय निजी अस्पतालों में इलाज कराने की इजाजत देकर अहम राहत मुहैया करनी है।

अलग-अलग समूहों के लिए फायदे

इस योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक आयु के गरीब, बुजुर्ग व्यक्तियों के अलावा आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य बीमा कवरेज को पांच साल के लिए और बढ़ाएगी, जिससे लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने दिल्ली में ट्रांसजेंडरों को महिला सम्मान योजना में शामिल करने की वकालत की है। उनका तर्क है कि इस योजना के तहत महिलाओं की तुलना में अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले इस समूह को अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शर्मा ने इस अनुरोध के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया है।

चुनौतियां और अवसर

ट्रांसजेंडर अक्सर अपने इलाज के लिए सरकारी सहायता योजनाओं की कमी के कारण भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। शर्मा इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जहां महिलाओं को कुछ योजनाओं के तहत मानदेय मिलता है, वहीं ट्रांसजेंडरों को भी इसी तरह के लाभ मिलने चाहिए। उनकी अपील समावेशी नीतियों की जरूरत को दर्शाती है जो अलग-अलग सामाजिक जरूरतों को संबोधित करती हैं।

इस बीच आयुष्मान भारत के तहत 643 करोड़ रुपए के फर्जी दावों की खबरें सामने आई हैं। इसके चलते इन गड़बड़ियों में शामिल 1,504 अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसी घटनाएं कल्याणकारी योजनाओं के भीतर सख्त निगरानी तंत्र के महत्व को उजागर करती हैं।

दिल्ली में 27 साल के लंबे अंतराल के बाद भाजपा सरकार सत्ता में लौटी है। उनका ध्यान महिलाओं को मानदेय प्रदान करने और मौजूदा योजनाओं के भीतर ट्रांसजेंडर अधिकारों की वकालत करने पर है।

यह पहल दिल्ली में कमज़ोर समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय बोझ के बिना निजी अस्पताल में उपचार को मजबूत करके PMJAY का उद्देश्य अपने लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।