आर्मी कैंटीन से मेक इन इंडिया पहल को मिला बढ़ावा, कई कंपनियों ने घरेलू प्रोडक्ट्स को शुरू किया बनाना

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) में आयात किए सामान की बिक्री पर प्रतिबंध, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सब्सिडी वाले सामान उपलब्ध करते हैं, जिन्होंने मेक इन इंडिया पहल को काफी बढ़ावा दिया है। चार साल पहले लागू किए गए इस कदम ने कई कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्रालय के आदेश ने देश भर में सीएसडी आउटलेट्स में 431 सीधे आयात किए हुए सामान की बिक्री रोक दी। यह फैसला "आत्मनिर्भर भारत अभियान" या आत्मनिर्भर भारत आंदोलन का हिस्सा था। एक अधिकारी ने कहा कि इस नीतिगत बदलाव ने कई फर्मों को अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया।

ब्रांडेड प्रोडक्ट का रिसबमिशन

इन बदलावों के परिणामस्वरूप, प्रतिबंधित 431 चीजों में से 255 को सीएसडी आउटलेट में फिर से शामिल किया गया है। इनमें टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, कॉस्मेटिक उत्पाद, स्पोर्ट्स शूज, सनग्लास और टेबल फैन शामिल हैं। हालांकि, इन प्रोडक्ट को अब घरेलू स्तर पर बनाने वाली कंपनियों की सूची तुरंत उपलब्ध नहीं थी।

सीएसडी की पूरी जानकारी में कई तरह उत्पाद शामिल हैं जैसे कार, दोपहिया वाहन, शराब, सफेद सामान, घरेलू आवश्यक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, सामान, घड़ियां, जूते, स्टेशनरी और अन्य सामान्य वस्तुएं। विभाग सालाना हजारों करोड़ रुपये का सामान बेचता है।

आत्मनिर्भरता के लिए सरकार का प्रयास

2020 में सीधे आयात किए सामान पर प्रतिबंध विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की व्यापक सरकारी रणनीति का हिस्सा था। उदाहरण के लिए, भारत ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें कई हथियारों और प्रणालियों तथा हज़ारों उप-प्रणालियों और घटकों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध शामिल हैं।

अन्य पहलों में स्थानीय स्तर पर निर्मित सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए अलग से बजट बनाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 49% से बढ़ाकर 74% करना शामिल है। इसके अलावा, भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

सैन्य सुविधाओं में सुधार

सेना का ध्यान सैनिकों के रहने की स्थिति और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले राशन उपलब्ध कराना और युद्ध की तैयारी के लिए संसाधनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तय करना शामिल है। सेना ने अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सैनिकों को दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता तय करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ साझेदारी की है।

संयुक्त रसद नोड्स ने तीनों सैन्य शाखाओं को सफलतापूर्वक इक्कठा रसद सेवाएं प्रदान की हैं। ये नोड्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल तय करते हैं और पहाड़ी इलाकों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी पशु परिवहन से ट्रकों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों के वाहनों में परिवर्तित हो रही है।

पर्यावरण संबंधी पहल

अपनी पर्यावरण संबंधी पहलों के अनुरूप, सेना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने पर काम कर रही है। यह प्लांट चुशूल गैरीसन और लेह में बसों को बिजली देगा। यह व्यापक नजरिया न केवल घरेलू विनिर्माण का समर्थन करता है बल्कि सशस्त्र बलों के भीतर परिचालन दक्षता और स्थिरता को भी बढ़ाता है। विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए सैनिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।