सरकार कराएगी बच्चों के नाम पर 10 लाख रु की FD, जानिए किसे मिलेगा फायदा

हर बच्चे को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह समझते हुए कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपये की एफडी कराने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेड्डी ने अधिकारियों को बैंकों के साथ एक फाइनेंशियल पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया। यह राशि तब तक एफडी के तहत रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता।

बढ़िया ब्याज दिलाई जाए

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेस्ट ब्याज राशि प्रदान करने पर काम करने के लिए भी कहा जो बच्चे/अभिभावक को हर महीने मिल सके और अधिकारियों को उसी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य में मामलों की संख्या की जांच के लिए सरकार ने मई के अंत तक राज्य में आंशिक कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। 10 लाख रु की एफडी बच्चों के लिए काफी राहत भरा कदम साबित होगी।

आंध्र प्रदेश में हालात गंभीर

सीएम रेड्डी ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन इलाकों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कि राज्य में अब तक नौ ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आए हैं। सीएम ने अधिकारियों को इस नए खतरे से सावधान रहने के लिए कहा और राज्य में इस संक्रमण की पहचान करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम न कहा है कि इन मरीजों को आरोग्यश्री कल्याण योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाए। ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की पहचान की जानी चाहिए।

कितने लोगों को मिली वैक्सीन

जहां तक राज्य में वैक्सीनेशन अभियान का सवाल है, तो लगभग 21.74 लाख लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं। जबकि 31.59 लाख लोगों ने पहली डोज प्राप्त की है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 2,10,436 एक्टिव मामले हैं।

मध्य प्रदेश सरकार की पहल

मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों के लिए खास ऐलान किया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे सभी बच्चे, जिन्होंने इस महामारी के कारण अपने माता-पिता / अभिभावकों में से किसी को खो दिया है, राज्य की जिम्मेदारी हैं। सीएम ने घोषणा की कि ऐसे सभी बच्चों / परिवारों को मासिक पेंशन के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे। इन बच्चों को हर महीने 5000 रु के अलावा और भी कई सुविधाएं दी जाएंगी।