नई दिल्ली, अगस्त 19। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक खास योजना की शुरूआत कि है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करेगी। अधिकारियों ने बतााय कि देश की तीन प्रमुख दूरसंचार मोबाईल निर्माता कंपनियों ने राजस्थान सरकार की 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' में रुचि दिखाई है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा।
तीन कंपनियों ने लगाई है बोली
मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक तीन कंपनियों ने फोन बनाने के टेंडर के लिए बोली लगाई है। सरकार से मिली सुचना के अनुसार बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार इस महीने के अंत तक कोई फैसला लेगी। सरकार टेंडर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। अगले साल प्रेदश में विधानसभा चुनाव होनें हैं जिसके कारण सरकार की मंशा है कि चुनाव से पहले महिलाओं को फोन वितरित कर दिया जाए। सरकार की इस योजना की लागत कुल 12,000 करोड़ रुपया है।
क्या है राजस्थान सरकार की योजना
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' की बात की थी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के 1.35 करोड़ 'चिरंजीवी परिवारों' की महिला मुखिया को मोबाईल फोन देगी। फोन में तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। इंटरनेट कनेक्टविटी के साथ-साथ फोन में वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी।
ड्यूयल सीम का होगा फोन
राजस्थान सरकार के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मोबाइल फोन में दो सिम लग सकेंगे। सरकार फोन के 'प्राइमरी स्लॉट' में सिम पहले से ही एक्टिवेट कर के देगी। जिस सीम के साथ फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी उसे बदला नहीं जा सकेगा। बयान के मुताबिक, मोबाइल का उपयोग उचित लाभान्वित ही करें तो बेहतर होगा।
प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं ऐसे में सरकार ज्यादा से ज्यादा लोकलुभावन योजना लेकर आ रही हैं।


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