कर्नाटक में सस्ती हुआ एल्कोहल! राज्य सरकार ने इन लीकर्स पर टैरिफ घटाई, नई दरें आज से ही लागू

कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा कीमतों से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए प्रीमियम शराब पर टैरिफ कम कर दिया है. आज से लागू होने वाली नई कीमतों का उद्देश्य स्थानीय खरीद को बढ़ावा देना और वित्तीय कमी को दूर करना है.

इससे पहले राज्य में ब्रांडी, व्हिस्की, जिन और रम सहित प्रीमियम शराब की कीमतों में काफी बढ़त देखी गई थी. इससे राजस्व में काफी नुकसान हुआ. क्योंकि राज्य के बॉर्डर एरिया के कस्टमर्स ने अन्य राज्यों से शराब खरीद रहे थे, जहां शराब की कीमतें कम थी.

इसके सॉल्युशन के लिए सरकार ने लोकल खरीद को प्रमोट करने और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए शराब की कीमतों में बदलाव का फैसला किया है.

कर्नाटक सरकार ने शराब की कीमतें घटाई

कर्नाटक सरकार ने आज 29 अगस्त से प्रीमियम शराब के स्लैब में कटौती का ऐलान किया है. इस अहम कटौती का उद्देश्य हाई कैटेगरी के ब्रांड को ज्यादा किफायती बनाना और पड़ोसी राज्यों के में मुकाबले में हाई प्राइस की वजह से राज्य को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई करना है. बता दें कि शराब की कीमतों में यह कटौती पहले 1 जुलाई से लागू होनी थी, लेकिन संशोधन प्रक्रिया में देरी की वजह से नई कीमतें अब लागू हो रही हैं.

प्रीमियम शराब के लिए नई टैरिफ दरें

- 451-500 रेट स्लैब: 294 रुपए
- 501-550 रेट स्लैब: 386 रुपए का एडिशनल ड्यूटी
- 551-650 रेट स्लैब: 523 रुपए ड्यूटी
- 651-750 रेट स्लैब: 620 रुपए का अतिरिक्त ड्यूटी
- 751-900 रेट स्लैब: 770 रुपए
- 901-1050 रेट स्लैब: 870 रुपए
- 1051-1300 रेट स्लैब: 970 रुपए
- 1301-1800 रेट स्लैब: 1200 रुपए ड्यूटी
- 1801-2500 रेट स्लैब: 1400 रुपए ड्यूटी
- 2501-5000 रेट स्लैब: 1600 रुपए ड्यूटी
- 5001-8000 रेट स्लैब: 2000 रुपए ड्यूटी
- 8001-12,500 रेट स्लैब: 2400 रुपए ड्यूटी
- 12,501-15,000 रेट स्लैब: 2600 रुपए ड्यूटी
- 15,001-20,000 रेट स्लैब: 2800 रुपए ड्यूटी
- 20,000 से ऊपर की रेट स्लैब: 3000 रुपए का एडिशनल एक्साइज ड्यूटी

राज्य सरकार को मिलेगा फायदा?

इस एडजस्टमेंट से प्रीमियम शराब की उपलब्धता और ज्यादा सुलभ हो जाएगाी. साथ ही लोकल कंजप्शनल को बढ़ावा देकर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह कदम राजस्व घाटे को कम करने और पड़ोसी राज्यों को फंड्स आउटफ्लो को रोकने की सरकार की रणनीति के अनुरूप है.