Bank कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, वेतन में हुई भारी बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली। देश में बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन बढ़ गया है। इसमें अच्छी खासी बढ़ोत्तरी की गई है। बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के बीच वेतन में 15 प्रतिशत सालाना वृद्धि को लेकर समझौता हो गया है। इस समझौते से बैंकों पर 7,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन 2017 से 2022 के बीच 5 साल की अवधि के लिए वेतन समझौते पर सहमत हुए हैं। बैंक संगठन के संयोजक सी एच वेंकटाचलम के नेतृत्व में राज किरण राय और बैंक कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधियों की अगुवाई वाले आईबीए प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। वेंकटचलम ने कहा कि वेतन में संशोधन से 35 बैंकों के कर्मचारी इसका फायदा ले सकेंगे। बैंकों में 8 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों को इस वेतन बढ़ोत्तरी का फायदा मिलेगा।

जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

यह फैसला बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन आईबीए और बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों की यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के सदस्यों के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच हुये समझौते के मुताबिक यह वेतन वृद्धि नवंबर 2017 से प्रभाव में आएगी।

बैंक पर आएगा 7900 करोड़ रुपये का बोझ

बैंक पर आएगा 7900 करोड़ रुपये का बोझ

समझौते के मुताबिक वेतन और भत्तों में सालाना 15 प्रतिशत वृद्धि 31 मार्च 2017 के वेतन बिल के आधार पर दी जाएगी। पे-स्लिप में शामिल मदों के मुताबिक इस पर 7,898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित 37 बैंकों ने अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय लेने के लिये आईबीए को अधिकार दिया हुआ है।

वेतन बढ़ोत्तरी पर हर बार होती है बातचीत

वेतन बढ़ोत्तरी पर हर बार होती है बातचीत

बता दें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता एक दीर्घकालिक समस्या है, इससे शीर्ष केंद्रीय बैंकरों के बीच बहस शुरू हो गई है। लेकिन, सरकार ने मामूली बदलावों को छोड़कर अब तक वेतन संरचना में सुधार के लिए काम नहीं किया है। अगस्त 2016 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर, रघुराम राजन ने इस विषय पर एक बहस छेड़ी थी, जब उन्होंने कहा था कि आरबीआई सहित पीएसबी के शीर्ष स्तर के कर्मचारियों का वेतन वैश्विक मानकों से कम है। यही कारण है कि हर बार बाचतीच से ही यह मामला हल किया जाता है।

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