नयी दिल्ली। कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। इसका असर देश के गरीब और मजदूर वर्ग पर बहुत अधिक पड़ा था। शहरों में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले इस तबके को काफी संकट से गुजरना पड़ा। आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण इन लोगों ने वापस अपने गृह राज्यों का रुख किया था। इसकी एक वजह थी शहरों में रहने के लिए किराये का घर। ज्यादा किराया होना मजदूर वर्ग के लिए मुसीबत थी। अब धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं और प्रवासी मजदूर एक बार फिर से शहरों को लौट रहे हैं। मगर किराया अभी भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार की एक खास योजना गरीब और मजदूर के वर्ग बहुत काम आ सकती है। ये है सस्ता किराया आवास परिसर योजना (Affordable Rental Housing Complexes Scheme), जिसमें गरीबों को काफी कम किराये पर रहने की जगह मिलेगी।
कब हुआ था ऐलान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का ऐलान मई में आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज में ही हुआ था। इस योजना का मकसद शहरों में करने वाले मजदूरों को उस जगह के करीब में ही सस्ता घर मुहैया कराना है, जहां वे काम करते हैं। दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूरों को इस योजना से काफी फायदा मिलेगा और उनके काफी पैसे बचेंगे। सस्ता किराया आवास परिसर योजना में उन परिसरों को रहने लायक बनाया जाएगा जो कि खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं ऐसी जगहों पर रहने के लिए पक्के तौर पर एग्रीमेंट भी होगाा।
लाखों मजदूरों को होगा फायदा
सस्ते किराये पर आवास मुहैया कराने वाली इस योजना का फायदा लाखों मजदूरों को होगा। एक अनुमान के अनुसार करीब 3.5 लाख मजदूर इस योजना से फायदा उठाएंगे। सस्ते किराये पर मकान के साथ-साथ सरकार की तरफ से उन्हें और भी बहुत सारी सुविधाए दी जाएंगी। सरकार की तरफ से इस पर काम जारी है। इन घरों में रहने वालों को 24 घंटे पानी, सीवर, सैनिटेशन, अच्छी सड़क और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जैसी सेवाएं मिलेंगी।
फ्री में राशन
इस योजना के तहत फ्री राशन की भी सुविधा है, जो नवंबर 2020 तक ही मिलेगा। बाकी मजदूर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना फायदा तो उठा ही सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रख कर ही तैयार की गई है। इससे एक ही राशन कार्ड पूरे देश में चलेगा। एक राज्य का मजदूर किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन से अनाज ले सकता है।
ये भी मिलेंगे फायदे
शहरी और ग्रामीण मजदूरों के लिए इस योजना के तहत फ्री फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), रियायती प्रोजेक्ट फाइनेंस और ट्रंक इन्फ्रा जैसी सुविधाएं फ्री में मिलेंगी। इस बात का ऐलान पिछले महीने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था।
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