World Bank रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या 12.3% घटी

भारत में अत्यधिक गरीबी तेजी से घट रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है।

नई द‍िल्‍ली, अप्रैल 20। भारत में अत्यधिक गरीबी तेजी से घट रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। साल 2011 से 2019 के बीच अत्यंत गरीबों की संख्या में 12.3 फीसदी की कमी आई है और इस मामले में शहरी केंद्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

इकोनॉमिस्ट सुतीर्थ सिन्हा रॉय और रॉय वैन डेर वेइड द्वारा तैयार इस दस्तावेज में कहा गया है कि देश ने एक दशक से अधिक समय से गरीबी और असमानता का कोई आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया है। परिवारों के उपभोग पर आधारित सर्वे एनएसएस ने 2011 में जारी किया था।

 number of extreme poverty in India decreased

भारत में गरीबी पिछले दशक में कम हुई है लेकिन सोच के मुकाबले कम शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में कमी शहरी केंद्रों के मुकाबले अधिक है। वहीं लेखकों का कहना है कि नोटबंदी के दौरान शहरी गरीबी 2016 में 2 फीसदी बढ़ी और उसके बाद उसमें तेजी से कमी आई। गांवों में गरीबी 2019 में 0.1 फीसदी बढ़ी जिसका कारण संभवत: आर्थिक वृद्धि में नरमी है।

वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय लेखा खातों में खपत में वृद्धि और सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर गरीबी को लेकर हमारे अनुमान में पूर्व में जताई गई संभावनाओं के मुकाबले अधिक सतर्कता बरती गई है। इसमें कहा गया है कि 2015-2019 के दौरान गरीबी में कमी पूर्व के अनुमान से कम होने का अनुमान है जो निजी अंतिम खपत खर्च में वृद्धि पर आधारित है। अगर तुलनात्मक अवधि पर विचार करें तो आईएमएफ के अध्ययन में गरीबी में तेज गिरावट दिखाई देती है क्योंकि इसमें कहा गया है कि 2019-20 के दौरान अत्यधिक गरीबी घटकर 1.3 फीसदी रह गई है। उल्लेखनीय है कि गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए परिवारों के खपत और व्यय के सर्वेक्षण पर आधारित है। इस तरह का अद्यतन सर्वेक्षण 2011-12 का ही उपलब्ध है। 2017-18 में कराए गए सर्वेक्षण को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा कर दी थी। सरकार ने यह फैसला काले धन और आतंक फैलाने के लिए की जा रही टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए किया था। इस समय में सरकार ने लोगों को अपना पुराना नोट बैंकों में जमा करने के लिए मौका दिया था।

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