आर्थिक समीक्षा : आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाने की होड़

नई दिल्ली, जनवरी 31। केन्द्र सरकार की तरफ से आज संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा को पेश किया। इसमें जानकारी दी गई है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनियों के लिए पैसा जुटाने की सबसे पसंदीदा जगह शेयर बाजार हो गया है। चालू वित्त में अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 तक 75 कपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से करीब 89,066 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह संख्या पिछले 1 दशक के दौरान आईपीओ से किसी भी वित्त वर्ष में जुटाई गई कुल रकम से बहुत काफी ज्यादा है। अगर इसकी तुलना एक साल पहले यानी अप्रैल-नवंबर 2020 से करें तो उस दौरान 29 कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से 14,733 करोड़ रुपये जुटाए थे। यानी इस साल आईपीओ से जुटाई गई रकम में करीब 504.5 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है।

कल पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश करेंगी। वहीं इस बजट बजट को वित्त मंत्रालय अपने नीति आयोग और इससे संबंधित अन्य मंत्रालयों के सहयोग से तैयार करता है। कई एडवाइजर और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से वित्त मंत्री इस बजट को बजट तैयार करती हैं। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट तैयार करने के लिए नोडल बॉडी है। बजट को किस तरह से बनाया जाना है, क्या शामिल करना है, ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने पहले यानी अगस्त-सितंबर में ही शुरू हो जाती है।

जानिए कब से रेल बजट मुख्य बजट में जोड़ा गया

2017 में रेल बजट को यूनियन बजट का हिस्सा बना दिया गया था। अंतिम बार रेल बजट 25 फरवरी, 2016 को पेश किया गया था। उस वक्त रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे। उसके बाद 2017 में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यूनियन बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया था। इसके साथ ही अलग रेल बजट पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हुई थी। दरअसल, 2015 में नीति आयोग की एक कमेटी ने अलग से रेलवे बजट पेश करने के प्रैक्टिस को बंद करने की सिफारिश की थी।

जानिए भारत का पहला बजट किसने पेश किया था

भारत का पहला बजट साल 1860 में 18 फरवरी को वायसराय की परिषद में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जेम्स विल्सन भारतीय वायसराय को सलाह देने वाली परिषद के वित्त सदस्य थे। वहीं अगर स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात की जाए तो पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था।