8th Pay Commission: कर्मचारियों की होगी मौज! सैलरी और DA में जल्द होगी बढ़ोतरी, सरकार ने दी ये बड़ी अपडेट

8th Pay Commission Salary Hike DA: अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और हर एक का करीब 10 साल का कार्यकाल होता है। इन आयोग की सिफारिशों से ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम पर असर पड़ता है। 8वें वेतन आयोग के गठन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों को सैलरी और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय यूनियन बजट 2025 में इस पर कोई निर्णय ले सकती है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।

7वें वेतन आयोग का उद्देश्य

सरकार की तरफ से फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर पर हर 10 साल पर एक नए कमीशन का गठन होता है। 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार में तैयार किया गया था और इसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी।

7वें वेतन आयोग का मकसद सभी केंद्रीय कर्मियों के वेतन की समीक्षा करना था। अब इसके गठन को 10 साल की पूरे हो चुके हैं और ऐसे में लोगों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है।

वित्त राज्य मंत्री का ये है जवाब

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसमें किए गए बदलाव 1 जुलाई 2016 से लागू किए गए। अब राज्य सभा में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर जवाब वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है।

राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में बताया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं हो रहा है और आयोग मौजूदा लागतों के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को अपडेट करने की तैयारी कर सकता है।

इतना बढ़ सकता है वेतन

7वें वेतन आयोग ने सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग का भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

आमतौर पर हर दशक में एक नए आयोग का गठन किया जाता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका मतलब यह हो सकता है कि घोषणा जल्द ही हो सकती है, जिसे साल 2026 तक लागू किया जा सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कई बदलावों की उम्मीद है। कर्मचारी और यूनियन बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को मुख्य कारण बताते हुए मिनिमम वेतन को 26,000 से 30,000 रुपये के बीच बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।