8th Pay Commission: 10 मिलियन से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग अगले 18 महीनों के अंदर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा, जिसके बाद 2027 से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लागू की जा सकती है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार, इस कदम से देश भर में लगभग 50 लाख सेवारत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। अब सवाल यह है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग ने अभी तक ऑफिशियल सैलरी स्लैब जारी नहीं किए हैं, लेकिन 2.86 के संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमानों के अनुसार, सैलरी हर महीने 19,000 रुपये तक बढ़ सकती है।
एक मिड-लेवल सरकारी कर्मचारी जो अभी 1 लाख रुपये प्रति माह कमा रहा है, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी बजट आवंटन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है-
- 1.75 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ- सैलरी 1.14 लाख रुपये/महीना हो सकती है, जो 14% की बढ़ोतरी है।
- 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ- सैलरी 1.16 लाख रुपये/महीना हो सकती है, जो 16% की बढ़ोतरी है।
- 2.25 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ- सैलरी 1.18 लाख रुपये /महीना हो सकती है, जो 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी है।
रिपोर्ट के मुताबिक नए सिस्टम के तहत, लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,600 रुपये कर दी जाएगी। हायरार्की में सबसे ऊपर, लेवल 18 के सीनियर अधिकारियों को भी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी, जो 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाएगी, जिससे सभी लेवल पर बराबर इंक्रीमेंट सुनिश्चित होगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 तक गठित होने की उम्मीद है, और इसकी सिफारिशें 2026 और 2027 के बीच लागू होने की संभावना है।
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