7th Pay Commission: 2024 में कर्मचारियों को मिलेगा डबल गिफ्ट, जाने क्या होंगे फायदे

7th Pay Commission In Hindi: इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को दोगुना फायदा मिल सकता है। गौरतलब है कि डीए में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़त की उम्मीद की जा रही है, अगर ऐसा होता है, तो डीए यानी डीयरनेस अलाउंस बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा और फिर सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को भी मिलता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाता है तो सरकार हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ा सकती है, अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में डबल इजाफा हो सकता है। इस चीज की उम्मीद इसलिए भी काफी ज्यादा है क्योंकि आने वाले कुछ महीनो में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार लोगों के लिए जो भी जरूरी कदम है वह जरूर उठाएगी।

अगर हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों की इन हैंड सैलेरी भी काफी बेहतर हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें की सरकार के कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं उसे शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। यह खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो नौकरी कर रहे हैं और किराए के घर पर भी रह रहे हैं।

हाउस रेंट अलाउंस के तहत कर्मचारियों को घर की जरूरत और शहर के बेसिस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इनमें एक्स, वाई और जेड कैटिगरी आती है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

एक्स कैटेगरी में 50 लाख और उससे अधिक आबादी वाले एरिया आते हैं। इस कैटेगरी के एंप्लॉइज को 24 प्रतिशत के आस पास एचआरए दिया जाता है। आपको बतादें की हाउस रेंट अलाउंस को सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से कर्मचारियों को दिया जाता है। इस कैटेगरी में तीन प्रतिशत का हाउस रेंट अलाउंस बढ़ सकता है।

वाई कैटेगरी में वो करर्मचारी आते हैं, जो 5 से 50 लाख की जनसंख्या बीच आबादी वाले एरिया में आते हैं। इन वर्कर्स को बेसिक सैलरी का 16 प्रतिशत एचआरए दिया जाता है। सरकार द्वारा इसमें 2 प्रतिशत की बढ़त की जा सकती है।

वहीं अगर बात की जाए जेड वाले कर्मचारियों की तो यहां की जनसंख्या काफी कम होती है, यानी जेड कैटिगरी में वह शहर आते हैं, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से भी काम है। यहां पर रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हाउस रेंट अलाउंस के तौर पर की जाती है। इसे अब बढ़कर 9 फीसदी तक किया जा सकता है।

अभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को डीए 46 की दर से मिल रहा है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के महीने में या आने वाली रिपोर्ट में यह 50 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। बता दें कि जनवरी के महीने में आने वाली एआईसीपीआई इंडेक्स के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बतातें चलेगी जनवरी से लेकर जुलाई के महीने में डीए 8 प्रतिशत बढ़ा है।