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6 ROBs will be made in 5 cities of Uttarakhand : केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड को देहरादून सहित 5 शहरों को 6 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने की मंजूरी दे दी है। सेतु बंधन योजना के तहत केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना से इसके लिए 193.92 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए हैं। इससे इन शहरों में ट्रैफिक जाम की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 आरओबी के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।
प्रदेश के पांच शहरों में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम, दुर्घटनाएं और अन्य दिक्कतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से रेलवे ओवर ब्रिज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब केंद्र की ओर से सेतु बंधन योजना के तहत इसे मंजूरी दे दी गई है। आरओबी से शहरी यातायात सुचारू होगा और आवागमन में समय की बचत के साथ ही आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। छह में से चार आरओबी स्टेट हाईवे, जबकि दो शहरी सड़कों पर बनाए जाएंगे।
जानिए कहां बनेंगे आरओबी
देहरादून में धर्मपुर से माता मंदिर मार्ग पर 150 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण 15.82 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
रुद्रपुर में स्टेट हाईवे संख्या पांच के किमी 15 पर 55.38 करोड़ की लागत से 120 मीटर लंबा आरओबी बनाया जाएगा।
रुद्रपुर में स्टेट हाईवे पर ही किमी 18 पर 45.01 करोड़ रुपये की लागत से 90 मीटर लंबा आरओबी बनाया जाएगा।
हल्द्वानी में इंद्रानगर, सन्नी बजार मंडी गेट पर 34.69 करोड़ रुपये की लागत से 60 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण होगा।
रुड़की के पास रुड़की-लक्सर-बालावाली राज्य मार्ग 26 पर किमी 16 पर 22 करोड़ से 70 मीटर लंबा आरओबी बनेगा।
हरिद्वार में ज्वालापुर-सराय-आकढ़-बहादरपुर-धनपुरा मार्ग के किमी चार पर 21 करोड़ से 70 मीटर लंसा आरओबी बनेगा।
प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने इस पर और जानकारी देते हुए बताया है कि सेतु बंधन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड शासन की ओर से एक लाख से अधिक ट्रेन व्हीकल यूनिट (टीवीयू) वाले रेलवे क्रॉसिंग का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसे केंद्र की ओर से मंजूर कर लिया गया है। इस योजना में भूमि हस्तांरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन भूमि हस्तांतरण की धनराशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी।
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